भोपाल, 15 जुलाई (भाषा) मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुझाव दिया है कि राज्य में उपभोक्ताओं से बिजली बिल के बकाये की वसूली के कार्य में युवाओं को लगाया जाए और इसके एवज में उन्हें कुछ मानदेय दिया जाए। एक अधिकारी ने बृहस्प्पतिवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए एक बैठक में यह सुझाव दिया। बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली बिल की राशि एकत्र करने का कार्य प्रायोगिक आधार पर कुछ जिलों में युवाओं के समूह को सौंपा जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली चोरी और बिजली के तार चोरी करने वालों को तत्काल दंडित किया जाए और विभाग के अधिकारी ऐसे तत्वों पर नजर रखें।
चौहान ने रखरखाव के मुद्दों, विशेष तौर पर बिजली आपूर्ति में रुकावट, ट्रांसफार्मर बदलने और बिजली गुल होने को गंभीरता से लिया और कहा कि इन मुद्दों पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कि बिजली चोरी रोकने के लिए नागरिकों को बिजली विभाग की गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए और जागरूकता बढ़ाकर ट्रांसफार्मर का रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए।
भाषा दिमो निहारिका सुभाष
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