Ayodhya Ram Mandir Donation Case: राम मंदिर के चढ़ावे की गिनती करने वाले अब जांच के दायरे में.. बैंक के इन दो कर्मियों पर भी गहराया शक, लिया गया ये बड़ा फैसला

अयोध्या: राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले की जांच अब और तेज हो गई है। पुलिस और रिवेन्यू डिपार्टमेंट की कम्बाइन टीम अब चढ़ावे की गिनती से जुड़े कर्मचारियों, बैंककर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और सुपरविजन करने वाले अफसरों की आय और संपत्तियों की जांच कर रही है। (Ayodhya Ram Mandir Donation Case Latest Updates) सूत्रों के मुताबिक, संबंधित लोगों से उनकी चल-अचल संपत्तियों और आय का ब्योरा मांगा गया है। कई लोगों ने अपना डाटा जांच एजेंसियों को सौंप दिया है। आरोपियों की घोषित और अघोषित संपत्तियों की भी जांच की जा रही है।

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SBI ने तीन महीने पहले हटाने की दी थी सलाह

सूत्रों के मुताबिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने करीब तीन महीने पहले ही चढ़ावे की गणना करने वाले कर्मचारियों पर चोरी की आशंका जताते हुए उन्हें हटाने की सिफारिश की थी। बताया जा रहा है कि बैंक ने यह जिम्मेदारी एक आउटसोर्स एजेंसी को दी थी और उसी के माध्यम से कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। हालांकि, आरोप है कि उस समय ट्रस्ट के कुछ अधिकारियों के हस्तक्षेप के कारण कर्मचारियों को नहीं हटाया गया।

बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में

जांच में बैंक के दो कर्मचारियों रत्नेश और गगनदीप की भूमिका भी सामने आने की बात कही जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, दोनों चढ़ावे की गिनती के दौरान मौजूद रहते थे। पुलिस उनके खिलाफ मिले साक्ष्यों की जांच कर रही है और जल्द कार्रवाई हो सकती है। (Ayodhya Ram Mandir Donation Case Latest Updates) पुलिस इस मामले में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का बयान दर्ज कर चुकी है। वहीं, पूर्व ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव को भी नोटिस जारी किए जाने की तैयारी की जा रही है। चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था।

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11 जुलाई की बैठक में बन सकती है नई व्यवस्था

अब तक इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसियां चोरी की गई रकम और उससे खरीदी गई संपत्तियों का पता लगाने में जुटी हैं। सूत्रों के अनुसार, राम मंदिर ट्रस्ट अब चढ़ावा गणना से जुड़े कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नई गाइडलाइन तैयार कर रहा है। इसमें पुलिस वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड जांच और डेली परफॉर्मेंस रिव्यू को अनिवार्य किया जाएगा। इस पर आखिरी फैसला 11 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट बैठक में लिया जा सकता है।

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