हापुड पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों की हड़ताल के कारण प्रदेश में न्यायिक कार्य प्रभावित

लखनऊ/प्रयागराज (उप्र), 14 सितंबर (भाषा) हापुड में गत 29 अगस्त को वकीलों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के विरोध में लखनऊ समेत कई जिलों में अधिवक्ताओं ने बृहस्पतिवार को प्रदर्शन किया और पुलिस एवं प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।

वकीलों की हड़ताल से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी न्यायिक कार्य बंद रहा। वहीं, राज्य की विभिन्न जिला अदालतों में पिछले 15 दिनों से कामकाज प्रभावित है।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आह्वान पर जहां उच्च न्यायालय के वकील न्यायिक कार्य से विरत रहे, वहीं राज्य बार काउंसिल के आह्वान पर जिला अदालतों में वकील हड़ताल पर रहे।

लखनऊ में बड़ी संख्या में वकीलों ने परिवर्तन चौक पर एकत्रित होकर प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और गत 29 अगस्त को हापुड़ में अपने साथियों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के मामले में कथित तौर पर कोई भी कार्रवाई नहीं होने के विरोध में सरकार का पुतला भी फूंका।

वकीलों के विरोध को देखते हुए बैरिकेड लगाए गए थे और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद था।

हालांकि वकीलों को उनका नेतृत्व कर रहे अधिवक्ताओं ने आगे नहीं बढ़ने के लिए कहा, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य हजरतगंज चौराहे तक आगे बढ़ गए और उन्होंने हापुड की घटना के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई सहित अपनी मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की धमकी दी।

प्रयागराज में वकील राजीव सिंह ने बताया कि हालांकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले मंगलवार से मामलों की डिजिटल तरीके से सुनवाई की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि अधिकांश वकील अदालत परिसर आ रहे हैं लेकिन डिजिटल तरीके से सुनवाई में भाग लेने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला अदालतों में भी यही स्थिति है।

प्रयागराज में हापुड़ की घटना को लेकर सरकार की ओर से कथित तौर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाने के विरोध में बृहस्पतिवार को जिला कचेहरी में अधिवक्ताओं ने हापुड़ के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक का पुतला जलाया।

जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व मंत्री कौशलेश कुमार सिंह ने बताया कि बार काउंसिल के आह्वान पर आज जिला कचेहरी में हापुड़ के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक का पुतला फूंका गया। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता पूरी तरह से न्यायिक कार्य से विरत रहे।

उन्होंने बताया कि इसी तरह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुशील पांडेय, हापुड़ के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के तबादले की मांग के साथ आमरण पर अनशन पर बैठ गए हैं।

हापुड़ जिला अदालत परिसर में 29 अगस्त को अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की घटना के अगले दिन यानी 30 अगस्त से ही हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और बार काउंसिल के आह्वान पर उच्च न्यायालय और जिला अदालत के अधिवक्ता न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। आज हड़ताल का 16वां दिन है।

इस बीच, राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता-तृतीय अखिलेश अवस्थी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अवस्थी ने आज लखनऊ में एक बयान में कहा कि उन्होंने अपने इस्तीफे के बारे में महाधिवक्ता और कानून विभाग के प्रमुख सचिव को सूचित कर दिया है।

जिलों से प्राप्त खबरों में कहा गया है कि वकीलों ने हापुड़, कन्नौज और राज्य के कई अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। हापुड में हड़ताल कर रहे वकीलों ने जिला अदालत परिसर में राज्य सरकार का पुतला फूंका और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की।

गौरतलब है कि पुलिस ने कथित तौर पर 29 अगस्त को एक महिला अधिवक्ता और उसके पिता के खिलाफ पुलिस से झड़प के आरोप में मामला दर्ज किये जाने का विरोध कर रहे वकीलों पर लाठीचार्ज किया था। इस घटना के विरोध में प्रदेश के वकील गत 30 अगस्त से हड़ताल पर हैं।

लखनऊ में एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि हापुड घटना के संबंध में की गई शिकायतों पर गौर करने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की अध्यक्षता वाली समिति शनिवार को प्रयागराज में अपनी बैठक करेगी।

पिछले सप्ताह मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी की पीठ ने परिषद के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़, सदस्य सचिव जय नारायण पांडे और सदस्य मधुसूदन त्रिपाठी की दलीलें सुनीं, जिसके बाद न्यायमूर्ति गुप्ता की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी।

समिति में न्यायमूर्ति राजन राय, न्यायमूर्ति मोहम्मद फैज आलम खान, उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता या उनके नामित व्यक्ति और राज्य बार काउंसिल और उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी सदस्य हैं।

भाषा सलीम राजेंद्र संतोष अमित

अमित