श्रीलंका ने संरा मानवाधिकार परिषद सत्र से पहले भारत स्थित दूतों को उठाए गए कदमों की जानकारी दी

कोलंबो, 22 फरवरी (भाषा) श्रीलंका के विदेश मंत्री जी. एल. पीरिस ने मंगलवार को कहा कि उनके देश ने मानवाधिकारों और सुलह से संबंधित जवाबदेही, न्याय और सार्थक सुलह के मद्देनजर ‘ठोस कदम’ उठाए हैं।

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 49वें सत्र से पहले मानवाधिकार के मुद्दों पर भारत स्थित दूतों को संबोधित किया।

श्रीलंका के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पीरिस ने नयी दिल्ली में स्थित व श्रीलंका से मान्यता प्राप्त 83 मिशन प्रमुखों को डिजिटल तरीके से संबोधित किया तथा मानवाधिकारों और सुलह से संबंधित प्रगति पर जानकारी साझा की।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सत्र 28 फरवरी से एक अप्रैल तक जिनेवा में आयोजित होगा। सत्र के दौरान तीन मार्च को श्रीलंका पर चर्चा निर्धारित है।

श्रीलंकाई सरकार पर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) के साथ तीन दशक लंबे गृहयुद्ध के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप है।

उन्होंने इस बात पर खुशी जतायी कि चार दशकों से अधिक समय के बाद, आतंकवाद रोकथाम कानून को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाने के मकसद से संशोधित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई महीनों के लंबे विचार-विमर्श के बाद इस कानून में संशोधन किया जा रहा है और प्रस्तावित संशोधन व्यापक आतंकवाद विरोधी कानून की घोषणा की दिशा में एक शुरूआती कदम है।

इस महीने की शुरुआत में उन्होंने इस संबंध में संसद में एक विधेयक पेश किया था।

भाषा

अविनाश दिलीप

दिलीप