जी-7 अधिकारियों ने जब्त रूसी संपत्तियों से यूक्रेन के लिए धन जुटाने पर अंतिम समझौता नहीं किया

फ्रैंकफर्ट, 25 मई (एपी) दुनिया के सात अमीर लोकतांत्रिक देशों के समूह जी-7 के वित्तीय अधिकारियों ने कहा कि वे अपने देश में जब्त रूसी संपत्तियों से यूक्रेन के लिए अधिक धन वसूलने के अमेरिका के प्रस्ताव पर समझौते की दिशा में प्रगति की है। हालांकि, मंत्रियों ने जून में राष्ट्रीय नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले अंतिम समझौते पर काम करना छोड़ दिया।

मसौदा बयान में कहा गया, ‘हम यूक्रेन के लाभ के लिए अचल रूसी संप्रभु संपत्तियों से हुए असाधारण मुनाफे को आगे लाने के संभावित तरीकों पर अपनी चर्चा में प्रगति कर रहे हैं।’

उत्तरी इटली में लागो मैगीगोर के तट पर स्ट्रेसा में बैठक में हुई प्रगति के बावजूद संपत्ति के उपयोग पर अंतिम निर्णय अगले महीने दक्षिणी इटली में फ़सानो में शिखर सम्मेलन में होने वाली वार्षिक बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन सहित जी-7 के राष्ट्रीय नेताओं पर निर्भर करेगा।

मेजबान वित्त मंत्री जियानकार्लो जियोर्जेट्टी ने कहा कि ‘अब तक प्रगति हुई है’ लेकिन ‘कानूनी और तकनीकी मुद्दे थे जिन्हें दूर किया जाना बचा है।’

बैठक के बाद उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘यह आसान काम नहीं है लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं।’

यूक्रेन के वित्त मंत्री सेरही मार्चेंको शनिवार को समापन सत्र में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक प्रमुखों के साथ शामिल हुए।

अमेरिकी कांग्रेस ने बाइडन प्रशासन को अमेरिका में स्थित लगभग पांच अरब डॉलर की रूसी संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देने वाला कानून पारित किया है। ….लेकिन यूरोपीय देशों ने इस मामले में एक मजबूत आवाज उठाई है क्योंकि रूसी केंद्रीय बैंक की 260 अरब डॉलर की अधिकांश संपत्ति 24 फरवरी, 2022 के बाद जब्त कर ली गई है।

कानूनी चिंताओं का हवाला देते हुए यूरोपीय अधिकारियों ने रूस द्वारा किए गए विनाश के मुआवजे के रूप में धन को सीधे जब्त करने और यूक्रेन को सौंपने पर रोक लगा दी है।

इसके बजाय, वे परिसंपत्तियों पर जमा होने वाले ब्याज का उपयोग करने की योजना बनाते हैं, लेकिन यह प्रति वर्ष केवल लगभग तीन अरब डॉलर है, जिससे यूक्रेनी सरकार के लिए लगभग एक महीने की वित्तपोषण जरूरतें पूरी हो सकती हैं।

अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन जब्त संपत्तियों से भविष्य की ब्याज आय के बदले उधार लेने पर जोर दे रही हैं। इसका मतलब यह होगा कि यूक्रेन को तुरंत 50 अरब डॉलर तक दिए जा सकते हैं।

एपी अनुराग माधव

माधव