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नयी दिल्ली, 22 जून (भाषा) भारत को वर्ष 2030 तक पवन और सौर क्षमता स्थापित करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए 223 अरब डॉलर के निवेश की जरुरत है। शोध कंपनी ब्लूमबर्गएनईएफ (बीएनईएफ) की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट में यह कहा गया है।
सरकार ने 2030 तक गैर-जीवाश्म यानी हरित बिजली उत्पादन क्षमता 500,000 मेगावॉट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। वास्तव में सरकार चाहती है कि 2030 तक कुल बिजली आपूर्ति में आधी हिस्सेदारी हरित स्रोतों से उत्पादित विद्युत की हो।
रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बड़े पैमाने पर निवेश या वित्तपोषण की जरूरत है। सौर और पवन क्षमता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगले आठ साल में 223 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी।’’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में (कॉप26) में कहा था कि भारत की वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन गहनता 45 प्रतिशत से अधिक कम करके 2005 के स्तर से नीचे करने की योजना है। उन्होंने वर्ष 2070 तक शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की भी घोषणा की थी।
बीएनईएफ की तरफ से जारी बयान के अनुसार, ‘भारत की 2030 तक नवीकरणीय महत्वाकांक्षा का वित्तपोषण’ रिपोर्ट को पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से प्रकाशित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि भारत 2021 में नवनीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों की मदद से 165,000 मेगावॉट बिजली उत्पादन क्षमता पहले ही स्थापित कर चुका है।
भाषा जतिन रमण
रमण
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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