लघु उद्यम संकुल विकास कार्यक्रम के लिए नए दिशानिर्देश जारी

नयी दिल्ली, 27 मई (भाषा) सरकार ने वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम संकुल विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) से संबंधित नए दिशानिर्देशों को अनुमति दे दी है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वर्ष 2021-26 के दौरान सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के इरादे से ये दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

इन दिशानिर्देशों के मुताबिक, साझा सुविधा केंद्रों (सीएफसी) के विकास के लिए केंद्र सरकार का अनुदान पांच करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत का 70 फीसदी ही रहेगा। वहीं परियोजना लागत 10 करोड़ से लेकर 30 करोड़ रुपये तक होने पर 60 फीसदी लागत केंद्रीय अनुदान के रूप में दी जाएगी।

एमएसएमई मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों, द्वीपीय क्षेत्रों और आकांक्षावान जिलों के मामले में सरकारी अनुदान 70-80 फीसदी तक होगा।

भाषा

प्रेम रमण

रमण