जम्मू-कश्मीर में नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी मिली

जम्मू, 22 फरवरी (भाषा) जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने केंद्रशासित प्रदेश में वर्ष 2027 तक 2,000 स्टार्टअप स्थापित करने के लक्ष्य के साथ एक नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

प्रवक्ता के मुताबिक, यह नीति छात्रों, महिलाओं को उद्यमिता सुविधाएं देती है और स्टार्टअप स्थापित करने के लिए सरकारी, निजी और उच्च आय वाले व्यक्तियों के जरिये उद्यमियों को सहायता मुहैया कराती है।

प्रवक्ता ने कहा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद (एसी) की बैठक में 2018 में अधिसूचित स्टार्टअप नीति की जगह लेने वाली जम्मू-कश्मीर स्टार्टअप नीति 2024-27 को मंजूरी दी गई।

इसके तहत प्रशासन 250 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष स्थापित करेगा और इसमें शुरुआती दौर में 25 करोड़ रुपये डाले जाएंगे। इस कोष से मान्यता-प्राप्त स्टार्टअप में निवेश किया जाएगा।

प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान वृद्धि की अच्छी संभावना वाले स्टार्टअप को भूमि आवंटन से संबंधित एक व्यवस्था बनाने पर भी काम कर सकता है।

प्रवक्ता ने कहा कि इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार-प्राप्त समिति करेगी। उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक सचिव की अगुवाई वाला एक कार्यबल इसका क्रियान्वयन करेगा।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय