ग्राहक शिकायत तंत्र को मजबूत करने को आंतरिक लोकपाल ढांचे में सामंजस्य स्थापित करेगा आरबीआई

(तस्वीर के साथ)

मुंबई, छह अक्टूबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ग्राहक शिकायत निपटान तंत्र को मजबूत करने के मकसद से कुछ बदलाव करने और आंतरिक लोकपाल दिशानिर्देशों को एक मुख्य (मास्टर) दिशानिर्देशों के तहत लाने का फैसला किया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा पेश करते हुए यह घोषणा की।

दास ने कहा कि इससे नियमन के तहत आने वाली इकाइयों की ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली और मजबूत होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 2015 में चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में आंतरिक शिकायत निपटान (आईजीआर) प्रणाली को मजबूत करने और ग्राहकों की शिकायतों को अस्वीकार करने से पहले बैंकों के भीतर शीर्ष स्तर की समीक्षा को सक्षम करके उनका कुशल तथा निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक आंतरिक लोकपाल (आईओ) तंत्र की शुरुआत की थी।

उन्होंने कहा, ‘‘ वर्तमान में विनियमित इकाइयों में आंतरिक लोकपाल (आईओ) ढांचे में चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), प्रीपेड भुगतान उपकरण (पीपीआई) के गैर-बैंक जारीकर्ताओं, एनबीएफसी और सभी क्रेडिट सूचना कंपनियां (सीआईसी) के लिए अलग-अलग दिशानिर्देश शामिल हैं। इन दिशानिर्देशों में समान विशेषताएं हैं लेकिन परिचालन पहलुओं में कुछ भिन्नता है। ’’

दास ने कहा, ‘‘ कुछ और परिवर्तन करने और दिशानिर्देशों को एक ही दिशा में समेकित तथा सुसंगत बनाने का निर्णय किया गया है। इससे विनियमित इकाइयों की ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली और मजबूत होगी।’’

दास ने आरबीआई परियोजना वित्त पर एक व्यापक नियामकीय ढांचा जारी रहने की घोषणा भी की।

उन्होंने कहा, ‘‘ परियोजना वित्त को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियामकीय ढांचे को मजबूत करने और सभी विनियमित संस्थाओं में निर्देशों को सुसंगत बनाने की दृष्टि से कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं के लिए मौजूदा मानदंडों की समीक्षा की गई है।’’

दास ने कहा कि कार्ड डेटा के ‘टोकनाइजेशन’ की बढ़ती स्वीकार्यता और इसके लाभ को देखते हुए आरबीआई सीधे बैंक स्तर पर कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) सुविधाएं शुरू करने पर भी विचार कर रहा है।

उन्होंने कहा कि इससे ई-कॉमर्स लेनदेन को और अधिक सुगम बनाने में मदद मिलेगी।

भाषा निहारिका अजय

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