उत्तराखंड विधानसभा में 89,000 करोड़ रुपये का बजट पेश, धामी ने की सराहना

देहरादून, 27 फरवरी (भाषा) उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 89,000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया। बजट में गरीबों के कल्याण, आपदा से बचाव, बुनियादी ढांचे के विकास और सभी जिलों में हवाई संपर्क सुधारने पर खास जोर दिया गया है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य का बजट ‘समग्र, समावेशी, संतुलित और विकासोन्मुख’ है। यह गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों को समर्पित है जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के चार स्तंभ बताया है।

राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में अगले वित्त वर्ष के लिए 89,230.07 करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए कहा कि यह एक समावेशी बजट है जिसका लक्ष्य एक विकसित, सुशासित और सक्षम उत्तराखंड का निर्माण करना है।

उन्होंने कहा, ‘‘बजट की भावना समावेशी है और यह सभी वर्गों को छूता है। हम नीतिगत पंगुता के दुष्चक्र को तोड़ रहे हैं और बड़े पैमाने पर एवं तेज गति से काम कर रहे हैं।’’

अग्रवाल ने बजट की प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में लोगों को सभी चिह्नित असुरक्षित पुलों और नदियों को पार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली असुरक्षित ट्रॉलियों से निजात दिलाने पर ध्यान दिया गया है।

इसके अलावा दुर्घटनाएं रोकने के लिए चिन्हित हिस्सों पर बैरियर बनाने और सभी जिलों में हवाई संपर्क क्षमता के विस्तार के लिए भी बजट आवंटन किया गया है।

उन्होंने कहा कि सभी सरकारी स्कूलों में आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराना, सभी सरकारी भवनों में चरणबद्ध तरीके से सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना और सभी सरकारी कार्यालयों में ई-कार्यालय का क्रियान्वयन भी सरकार की प्राथमिकताओं में है।

इसके अलावा बजट में भूमि और अन्य सरकारी रिकॉर्ड के कुल डिजिटलीकरण, कृषि, बागवानी और वन विभागों की जैव-बाड़ेबंदी, पंचायत भवनों, थीम पार्क, पार्किंग स्थल और थीम-आधारित विज्ञान एवं नवाचार केंद्रों के निर्माण को भी प्राथमिकता दी गई है।

बजट प्रस्तावों पर अगले कुछ दिन में सदन के भीतर चर्चा होने के बाद एक मार्च को इसे पारित कर दिए जाने की संभावना है।

सरकार ने 89,230.07 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से राजस्व व्यय के लिए 55,815.77 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय के लिए 33,414.30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

बजट में लोक निर्माण विभाग के लिए 1,404.30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि 917.47 करोड़ रुपये रखरखाव मद में रखे गए हैं।

केंद्र की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि विभिन्न बड़ी परियोजनाओं के लिए 850 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में जमरानी बांध परियोजना के लिए 710 करोड़ रुपये, सोंग बांध परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपये और लखवार परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए भी बजट में 1,010.66 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है। वहीं स्कूली शिक्षा के लिए 339.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बजट में नंदा गौरा, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना आदि में प्रावधान किये गये हैं।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड की आर्थिक वृद्धि दर 7.63 प्रतिशत रही है जो देश के औसत से अधिक है। वहीं, 2023-24 में भी यही आर्थिक वृद्धि दर रहने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय में भी 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में 2.60 लाख रुपये से अधिक थी।

नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, राज्य के 9.17 लाख से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं।

भाषा अभिषेक अजय

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