Solar Panel New Rules: सोलर पैनल पर सरकार का नया नियम! क्या 1 जून से खत्म हो जाएगी सब्सिडी या मिलेगा कोई नया तोहफा? जानिए पूरी सच्चाई

नई दिल्ली: Solar Panel New Rules: भयंकर गर्मी और बढ़ते बिजली बिल से राहत पाने के लिए जो लोग अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाने की योजना बना रहे हैं। उनके लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार 1 जून 2026 से सोलर सेक्टर में नया नियम ALMM-II (Approved List of Models and Manufacturers) लागू करने जा रही है। इसके बाद सिर्फ सोलर पैनल ही नहीं, बल्कि उसमें इस्तेमाल होने वाले ‘सोलर सेल‘ भी सरकारी मानकों के अनुसार होना जरूरी होगा। इसका सीधा असर सोलर सिस्टम की लागत पर पड़ेगा और यह थोड़ा महंगा हो सकता है।

क्या है नया ALMM-II नियम?

अभी तक सोलर पैनल लगाने के लिए सिर्फ ALMM List-I के तहत मंजूरी जरूरी थी। लेकिन नए नियम के तहत अब सोलर पैनल के अंदर लगे सोलर सेल भी सरकार की अप्रूव्ड List-II में शामिल होने चाहिए। सरकार ने साफ कहा है कि इस नियम की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इसका मकसद खराब गुणवत्ता वाले और बिना मानक वाले विदेशी उपकरणों पर रोक लगाना है। ताकि देश में बेहतर क्वालिटी के सोलर सिस्टम लगाए जा सकें।

सोलर सिस्टम लगाना कितना महंगा होगा?

नए नियम लागू होने के बाद सोलर सिस्टम की कीमतों में बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू स्तर पर मंजूर सोलर सेल के इस्तेमाल से लागत बढ़ेगी। अनुमान के मुताबिक 1 किलोवाट सिस्टम पर करीब 3000 रुपये ज्यादा खर्च आ सकता है। 2 किलोवाट सिस्टम पर यह बढ़ोतरी लगभग 6000 रुपये तक और 3 किलोवाट सिस्टम पर करीब 9000 रुपये तक पहुंच सकती है। अगर बाजार में अप्रूव्ड सेल की सप्लाई कम रही तो कीमत और भी बढ़ सकती है।

सब्सिडी पर कोई असर नहीं होगा

इस बदलाव के बीच सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना‘ के तहत मिलने वाली सब्सिडी पहले की तरह जारी रहेगी। सरकार की ओर से 1 किलोवाट पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे ज्यादा पर अधिकतम 78,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती रहेगी। कई राज्य सरकारें अतिरिक्त सहायता भी देती हैं। हालांकि आवेदन प्रक्रिया और जांच पहले से ज्यादा सख्त हो सकते हैं।

उपभोक्ताओं के लिए दो विकल्प

अगर आप सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं तो आपके पास दो विकल्प हैं। पहला ‘सब्सिडी सिस्टम‘ जिसमें सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही पैनल और सेल का चयन करना होगा और बिजली बिल में भारी कमी मिलती है। दूसरा ‘फ्रीडम सिस्टम‘ है जिसमें आप बिना सब्सिडी के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे HJT या उन्नत बैटरी सिस्टम चुन सकते हैं। यह विकल्प उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें ज्यादा पावर बैकअप और आधुनिक तकनीक चाहिए।

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