मात्र 19 बाघों पर खर्च ​कर दिए 183 करोड़, गागड़ा के बयान पर वनमंत्री अकबर बोले- 4 साल में भाजपा ने खर्च किए थे 229 करोड़

183 crores were spent on 19 tigers in Chhattisgarh: रायपुर। पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने 3 वर्ष में बाघों पर ₹183 करोड़ खर्च किए हैं। महेश गागड़ा के इन आरोपों पर आज वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि भाजपा शासनकाल के तीसरे कार्यकाल के 4 साल में 229 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। बावजूद बाघों की संख्या 46 से घटकर 19 रह गई थी।

मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा 183 करोड़ रुपए की राशि अग्नि सुरक्षा, पेट्रोलिंग, टीकाकरण, चारागाह विकास, भवन निर्माण, तालाब गहरीकरण और एनीकट जैसे अन्य विकास कार्यों के लिए खर्च किए जाते हैं। टाइगर रिजर्व में केवल बाघ ही नहीं होते साथ में अन्य जानवर भी रहते हैं। मंत्री अकबर ने कहा कि महेश गागड़ा वन मंत्री रहते हुए अपने विभाग के बारे में जानकारी नहीं ले पाते थे। ऐसे में उन्हें आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान पर झांकना चाहिए।

बता दें कि प्रदेश के 19 बाघों पर 3 साल में 183.77 करोड़ खर्च हुए हैं, इतनी बड़ी राशि का खर्च होना कई सवालों को जन्म दे रहा है। कई वन्य प्राणी संरक्षण कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए अब विपक्ष भी इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेर रहा है। पहले पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इस पर कांग्रेस को घेरा, वहीं पिछली सरकार में वन वन मंत्री रहे महेश गागड़ा भी इतनी बड़ी रकम के खर्च होने पर हैरानी जता रहे हैं और इसे कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार बता रहे हैं।

हाल ही में विधानसभा में मंत्री शिवडहरिया ने जवाब दिया था कि प्रदेश में 19 बाघ हैं। इन बाघों पर 3 साल में 183 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है। इस पर पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि प्रदेश सरकार ने पिछले 2019 से 2022 (तीन वर्षों) में राज्य भर के कुल 19 बाघों पर 183.77 करोड़ खर्च कर दिए। गागड़ा ने कहा खर्च की गई इतनी बड़ी रकम के बारे में प्रदेश सरकार स्थिति स्पष्ट करे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 4 साल में जंगली हाथियों के हमले में 204 लोगों की मौत हुई। इसी तरह 45 हाथी भी सुरक्षा की बदइंतजामी के चलते मारे गए हैं।

read more: एम्स-दिल्ली के आसपास वायु प्रदूषण के दावे की पुष्टि को लेकर एनजीटी ने समिति बनाई

read more: छत्तीसगढ़ सरकार ने जशपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को किया बर्खास्त