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नई दिल्ली: 7th Pay Commission Pay Matrix सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में केंद्र और कई राज्य की सरकारों ने हाल ही में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद से उन्हें 50 प्रतिशत की दर से DA का भुगतान किया हा रहा है। वहीं, अब आचार संहिता के बीच सरकारी कर्मचारियों को एक और बड़ी सौगात मिली है। दरअसल डीए 50 प्रतिशत होने के बाद बच्चों की शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी जैसे कुछ भत्ते ऑटोमेटिकली 25% तक रिवाइज हो गए हैं।
7th Pay Commission Pay Matrix कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी मेमोरेंडम में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 50% की बढ़ोतरी के बाद बच्चों के शिक्षा भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी की अमाउंट में भी रिवीजन किया गया है। ये रिवीजन 1 जनवरी 2024 से मान्य माना जाएगा। ये ऑफिस मेमोरेंडम 25 अप्रैल को जारी किया गया है। उसमें लिखा है कि नियमों में साफा तौर पर लिखा है कि हर बार महंगाई भत्ता 50 फीसदी बढ़ने पर इससे जुड़े भत्तों में 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। डीओपीटी के ज्ञापन में साफ किया गया है कि बच्चों के शिक्षा भत्ते की का पैसा बढ़कर 2,812.5 रुपए हर महीना होगा। सरकारी कर्मचारी के वास्तविक खर्चों के बावजूद हॉस्टल सब्सिडी 8437.5 रुपए प्रति माह रहेगी।
इसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ते के लिए सामान्य दरों से दोगुना यानी 5,625 रुपए प्रति हर महीना भत्ता मिलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता की आपने कितना खर्च किया है। विकलांग महिलाओं के लिए बच्चे की देखभाल के लिए विशेष भत्ते की दरों को रिवाइज कर 3750 रुपए हर महीना के हिसाब से कर दिया है। ये सभी रिवीजन 1 जनवरी 2024 से लागू हैं, जब 4% डीए बढ़ोतरी लागू हुई।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने मार्च के पहले सप्ताह में कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में 4% फीसदी की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद ये भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो गया था। कई कर्मचारियों का मानना था की, डीए के 50 फीसदी होने पर ये बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा। सरकार ने इस पर साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा।
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