दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से होने वाले साइबर अपराधों के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन

नयी दिल्ली, 22 मई (भाषा) सरकार ने कंबोडिया जैसे विभिन्न दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से भारतीयों के खिलाफ शुरू किए जा रहे अंतरराष्ट्रीय संगठित साइबर अपराधों की संख्या में हाल में हुई ‘वृद्धि’ से निपटने के लिए विभिन्न कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों की एक अंतर-मंत्रालयी समिति की स्थापना की है।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गृह मंत्रालय ने 16 मई को उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था और अब तक इसकी दो बैठकें हो चुकी हैं।

उन्होंने बातया कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति का नेतृत्व गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) कर रहे हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, वित्तीय सेवा विभाग, बैंक, वित्तीय खुफिया इकाई, दूरसंचार विभाग (डीओटी) और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों के अधिकारी बतौर सदस्य शामिल हैं।

कुमार ने कहा, ‘‘हमने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से संगठित साइबर अपराध में वृद्धि देखी है जिसमें कंबोडिया, म्यांमा और लाओस शामिल हैं। यह वृद्धि प्रभावित पीड़ितों (भारतीयों) की संख्या और आर्थिक क्षति के संदर्भ में है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमने पाया है कि देश में होने वाली 45 प्रतिशत साइबर वित्तीय धोखाधड़ी इसी क्षेत्र से की जा रही हैं।’’

कुमार ने बताया कि पिछले चार माह में गैरकानूनी लेनदेन में इस्तेमाल 3.25 लाख खातों (दूसरों के केवाईसी दस्तावेजों का उपयोग करके साइबर अपराध निधि को वैध बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बैंक खाते) को फ्रीज किया गया है।

उन्होंने कहा कि पिछले साल जुलाई से 3,000 से अधिक यूआरएल और 595 मोबाइल फोन ऐप बंद किए गए हैं, 5.3 लाख सिम कार्ड और 80,848 आईएमईआई नंबर निलंबित किए गए हैं और पिछले दो माह में विभिन्न सोशल मीडिया मंच, वेबसाइट और व्हाट्सएप समूहों से 3,401 गैरकानूनी सामग्री हटा दी गई है।’’

भाषा धीरज खारी

खारी