झारखंड सरकार ने मुफ्त बिजली सीमा बढ़ाकर 125 यूनिट प्रति माह करने का निर्णय किया

रांची, सात फरवरी (भाषा) झारखंड सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली की सीमा मौजूदा 100 यूनिट प्रति माह से बढ़ाकर 125 यूनिट करने का बुधवार को फैसला किया।

मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मुख्य सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक में ऊर्जा विभाग को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में चंपई सोरेन के हवाले से कहा गया, ‘‘उपभोक्ताओं को अब मौजूदा 100 यूनिट के बजाय 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी।’

राज्य सरकार ने लोगों के वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से 2022 में ‘100-यूनिट मुफ्त बिजली’ योजना शुरू की थी। यह योजना घरेलू कनेक्शन के लिए प्रति माह 100 यूनिट बिजली की खपत तक लागू है।

सोरेन ने बैठक के बारे में पत्रकारों से कहा, ”मैंने अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने के प्रयास करने का निर्देश दिया।”

दो फरवरी को मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन ने सभी विभागों से अपने बजट के खर्च में तेजी लाने को भी कहा ताकि चालू वित्त वर्ष के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।

भाषा अमित अविनाश

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