मद्रास उच्च न्यायालय ने कथित जबरन वसूली के मामले में आईपीएस अधिकारी को किया बरी

चेन्नई, सात जून (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने निवेशकों को करोड़ों रुपये का चूना लगाने वाली कंपनी ‘पाजी फोरेक्स ट्रेडिंग इंडिया लिमिटेड’ के निदेशकों से कथित रूप से पैसा ऐंठने को लेकर दर्ज किये गये एक मामले में आईपीएस अधिकारी प्रमोद कुमार को शुक्रवार को बरी कर दिया।

न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने कोयंबटूर के द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (सीबीआई मामले) के आदेश को दरकिनार करते हुए प्रमोद कुमार को बरी कर दिया।

द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (सीबीआई मामले) की अदालत ने प्रमोद कुमार को बरी करने से इनकार कर दिया था और उनके विरूद्ध आरोप तय किये थे। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही थी।

प्रमोद कुमार की आपराधिक समीक्षा याचिकाओं को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि दोनों पक्षों द्वारा दी गयी दलीलों का विस्तृत विश्लेषण करने तथा याचिकाकर्ता के विरूद्ध तय किये गये आरोपों को परखने के बाद यह अदालत इस निष्कर्ष पहुंची कि इस पर सही तरीके से विचार नहीं लगाया गया तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन किया गया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि अभ्यारोपण में याचिकाकर्ता के खिलाफ जिन अपराधों का आरोप लगाया गया है, उन्हें सीबीआई प्रथम दृष्टया साक्ष्यों से साबित नहीं कर पायी है इसलिए अधीनस्थ अदालत के 23 नवंबर और 28 नवंबर , 2013 के आदेश त्रुटिपूर्ण एवं मान्य नहीं हैं।

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि प्रमोद कुमार ने बतौर पुलिस महानिरीक्षक अपने पद का कथित रूप से दुरूपयोग किया एवं ‘पाजी फोरेक्स’ से 10 करोड़ रुपये ऐंठे।

प्रमोद कुमार को बरी करते हुए न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि सीबीआई इस मामले में याचिकाकर्ता के विरूद्ध (रिश्वत की) मांग और प्राप्ति के मूल तत्वों को ही साबित नहीं कर पायी तथा केवल इतना भर कह देना कि याचिकाकर्ता की ओर से अन्य आरोपियों ने पैसे लिये, से मामले की प्रतिपुष्टि नहीं होती।

भाषा

राजकुमार नरेश

नरेश