सवाल आपका है
नईदिल्ली। पीएम मोदी ने आज एमपी के किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष से सरकार बार-बार पूछ रही है कि आपको कानून में किस धारा में क्या दिक्कत है, तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिसक गई है वो किसानों की जमीन चली जाएगी इसका डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं।
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पीएम ने कहा कि किसानों की बातें करने वाले लोग कितने निर्दयी हैं इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को आठ साल तक दबाकर बैठे रहे। इन लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि इनकी सरकार को किसान पर ज़्यादा खर्च न करना पड़े। हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को बाहर निकाला और उसकी सिफारिशें लागू कीं, किसानों को लागत का डेढ़ गुना एमएसपी दिया।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हमें एमएसपी हटानी ही होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते? हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार, बुवाई से पहल एमएसपी की घोषणा करती है। उन्होंने कहा कि नए कानून के बाद एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। फिर क्यों ये झूठ फैलाया जा रहा है? सच्चाई तो ये है कि हमारी सरकार APMC को आधुनिक बनाने पर, उनके कंप्यूटरीकरण पर 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर रही है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए रायसेन में किसान कल्याण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रदेश के किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए आनलाइन ट्रांसफर किए। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि बिना बिचौलिए के किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए डाले गए हैं। पीएम ने कहा कि भारत की कृषि को आधुनिक सुविधा मिलनी चाहिए। हमारी प्राथमिकता भंडारण के लिए नए केंद्र स्थापित करना है। पीएम ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से मध्यप्रदेश के किसानों का नुकसान हुआ।
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