Live: मध्यप्रदेश के किसान सम्मेलन में PM मोदी बोले- कानून पर क्या एतराज, विपक्ष के पास इसका जवाब नहीं

: Chandu Nirmalkar Modified Date: November 29, 2022 / 08:22 PM IST, Published Date : December 18, 2020/9:15 am IST

रायसेन। नए कृषि कानूनों को लेकर लगातार तेज होतेआंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्यप्रदेश के किसानों से बात की। MP सरकार द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में पीएम मोदी वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और कृषि कानूनों का लाभ बताया।

पीएम मोदी ने कहा कि बीते समय में ओले गिरने से मध्य प्रदेश के किसानों का नुकसान हुआ है। आज इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ऐसे 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा रहे हैं।

तेजी से बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में भारत का किसान, सुविधाओं के अभाव में, आधुनिक तौर तरीकों के अभाव में असहाय होता जाए, ये स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो आज करने की नौबत आई है।

मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि पीएम किसानों को अपनी फसल को मर्जी से बेचने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। जहां अच्छे दाम मिले वहां बेचों, देश में बेचों पूरे राज्यों में, कहीं भी बेचों। तीनों क़ानूनों में क्या बुरा है? कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है।

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्षी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, उनकी बहुत चर्चा है। ये कृषि सुधार, कानून रातों.रात नहीं आए। पिछले 20.22 साल से हर सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम-अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है।

पीएम मोदी की बड़ी बातें
– जितनी घोषणा करते उतनी कर्जमाफी कभी नहीं होती
– कानून पर क्या एतराज, विपक्ष के पास इसका जवाब नहीं
– सरकार बनने के बाद कर्जमाफी का झूठा वादा किया।
– प्राकृति आपदा से मध्यप्रदेश के किसानों को नुकसान हुआ
– सही भंडारण नहीं होने से पूरे भारत को नुकसान
– देश का उद्योग और व्यापार जगत आगे।
– यूरिया की जमकर कालाबाजारी होती थी।
– कानून लागू हुए 6 महीने हो गए।
– अचानक भ्रम फैलाकर राजनीति की जा रही है।
– भारत की कृषि को आधुनिक सुविधा मिलनी चाहिए।

– हमारी सरकार मिशन मोड में सिंचाई परियोजना पर काम कर रही।
– बंद पड़े खाद के कारखाने अब शुरू किए गए।
– खेती की लाग कम करने के किए जा रहे प्रयास।
– मछली पालन कम लागत में अच्छा व्यापार।
– पिछली सरकार को क्रेडिट नहीं मिलने का पछतावा।
– कानून में क्या बदलाव हो इसका जवाब विपक्ष के पास नहीं।