सवाल आपका है
उच्चतम न्यायालय ने अतार्किक मुफ्त सेवाएं देने का वादा करने वाले राजनीतिक दलों का चुनाव चिह्न जब्त करने या उनकी मान्यता रद्द करने के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर केंद्र, निर्वाचन आयोग को नोटिस भेजा।
भाषा सिम्मी वैभव
वैभव
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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