प्रधानमंत्री बताएं कि वाराणसी बंदरगाह परियोजना विफल क्यों हुई: कांग्रेस

नयी दिल्ली, 13 मई (भाषा) कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वाराणसी में रोडशो के बाद सोमवार को उनके संसदीय क्षेत्र से संबंधित कुछ विषयों को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि प्रधनमंत्री को बताना चाहिए कि वाराणसी बंदरगाह परियोजना विफल क्यों हुई।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो किया। इस दौरान लोगों ने फूलों की बारिश करके उनका स्वागत किया।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘वाराणसी बंदरगाह क्यों विफल हुआ? अब इसे अडाणी समूह को क्यों बेचा जा रहा है? निवर्तमान प्रधानमंत्री वाराणसी में एक भी नए स्कूल या अस्पताल खोलने में क्यों विफल रहे? वाराणसी में मैला ढोने के कारण 25 लोगों की जान क्यों गई?’’

उन्होंने दावा किया, ‘‘प्रधानमंत्री ने 2019 की शुरुआत में वाराणसी बंदरगाह का उद्घाटन किया गया था। इसमें हज़ारों करोड़ रुपए ख़र्च किए गए और 35.5 लाख मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग का अनुमान था। लेकिन मार्च 2020 तक, यहां 0.008 प्रतिशत से भी कम कार्गो हैंडलिंग हो रहा था। सबसे पहले तो वाराणसी के लोगों को बताया गया कि यह परियोजना उनके लिए ‘‘गिफ़्ट’’ है, लेकिन इसके लिए धन तो जनता के टैक्स के पैसे से आया।’’

रमेश ने सवाल किया, ‘‘किसी को उसी के पैसे से ‘गिफ़्ट’(उपहार) दिया जाता है?’’

उन्होंने कहा, ‘‘10 साल तक सांसद और प्रधानमंत्री रहने के बाद वाराणसी को एक भी नया सरकारी अस्पताल नहीं मिला। न ही इसे एक भी नया जवाहर नवोदय विद्यालय या केन्द्रीय विद्यालय मिला है। पिछले दशक में, ज़िले की जनसंख्या में अनुमानित रूप से 15-20 प्रतिशत, या 6 लाख नए निवासियों की वृद्धि हुई होगी।’’

उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल किया, ‘‘जनसंख्या में हुई इस वृद्धि के लिए आवश्यक नए स्कूल और अतिरिक्त अस्पताल बिस्तर कहां हैं? निवर्तमान प्रधानमंत्री ने अपने मतदाताओं की इन बुनियादी ज़रूरतों की उपेक्षा क्यों की है?’’

रमेश ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के बाद भी वाराणसी के सीवर और नालों की स्थिति ठीक नहीं है।

उन्होंने सवाल किया, ‘‘क्या प्रधानमंत्री बता सकते हैं कि उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र में 25 मैला ढोने वालों के परिवारों के साथ अन्याय क्यों हुआ? क्या भाजपा कभी इस संकट से छुटकारा दिलाने और परिवारों को उनके नुकसान का मुआवजा देने की योजना बनाएगी?’’

भाषा हक

हक दिलीप

दिलीप