शासकीय आदेशों के तहत संगोष्ठी की मंजूरी रद्द, दिग्विजय का भाजपा पर हमला |

शासकीय आदेशों के तहत संगोष्ठी की मंजूरी रद्द, दिग्विजय का भाजपा पर हमला

शासकीय आदेशों के तहत संगोष्ठी की मंजूरी रद्द, दिग्विजय का भाजपा पर हमला

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:44 PM IST, Published Date : March 26, 2022/6:29 pm IST

इंदौर (मध्यप्रदेश), 26 मार्च (भाषा) कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मध्यप्रदेश सरकार पर इंदौर में शनिवार सुबह प्रस्तावित एक संगोष्ठी की मंजूरी रद्द कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा को अंदेशा रहता है कि संविधान पर चर्चा से समाज में अशांति फैल सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर पूरा खतरा है।

स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने बताया कि यह संगोष्ठी ‘वॉइस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया’ के शीर्षक से शनिवार सुबह शहर के जाल सभागृह में आयोजित होनी थी, लेकिन इस सभागृह का संचालन करने वाले टेक्सटाइल डेवलपमेंट ट्रस्ट ने आयोजकों को ऐन मौके पर पत्र भेजकर दो टूक कह दिया कि ‘शासकीय आदेशों के तहत’ अपरिहार्य कारणों से कार्यक्रम की बुकिंग निरस्त कर दी गई है।

शीर्ष अदालत के वकील एहतेशाम हाशमी और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी संगोष्ठी के आयोजक थे। इसे दिग्विजय सिंह के अलावा लेखक व दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर शम्सुल इस्लाम, इतिहासकार अशोक कुमार पांडेय और अन्य लोग संबोधित करने वाले थे।

कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता सिंह ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘संगोष्ठी में हम देश का संविधान बचाने पर चर्चा करने वाले थे। यह कार्यक्रम प्रदेश सरकार ने इसलिए रद्द करा दिया, क्योंकि सत्तारूढ़ भाजपा को अंदेशा रहता है कि संविधान पर चर्चा करने से समाज में अशांति फैल सकती है।’’

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने संगोष्ठी की मंजूरी रद्द किए जाने की पृष्ठभूमि में कहा कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर ‘‘पूरा खतरा’’ है।

संगोष्ठी के वक्ताओं में शामिल शम्सुल इस्लाम ने कहा,’इस कार्यक्रम में मेरा सम्बोधन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सरीखे क्रान्तिकारियों की शहादत पर केंद्रित रहने वाला था। इस कार्यक्रम की मंजूरी रद्द कर तीनों शहीदों का अपमान किया गया है।’

संगोष्ठी के आयोजकों में शामिल वकील एहतेशाम हाशमी ने कहा कि इसकी मंजूरी रद्द किए जाने के खिलाफ वह जाल सभागृह के प्रबंधन, प्रशासन और पुलिस के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।

पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों से इस विषय में कई प्रयासों के बावजूद प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। टेक्सटाइल डेवलपमेंट ट्रस्ट के सचिव एमसी रावत से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई तो दूसरी ओर से एक व्यक्ति ने जवाब दिया कि रावत एक बैठक में व्यस्त हैं।

भाषा हर्ष सुरेश

सुरेश

 

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