आयोग ने सरदार सरोवर बांध पुनर्वास प्रक्रिया में 1,589 फर्जी भू रजिस्ट्री पाईं : मेधा पाटकर

भोपाल, सात मार्च (भाषा) सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने सोमवार को दावा किया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक आयोग ने सरदार सरोवर बांध परियोजना से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के संबंध में 1,589 फर्जी रजिस्ट्री और अन्य अनियमितताओं का पता लगाया है।

पाटकर ने यहां कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के साथ उनके आवास पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मांग की कि न्यायमूर्ति श्रवण शंकर झा आयोग की रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

पाटकर ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय और नर्मदा ट्रिब्यूनल द्वारा लिये गए फैसलों के आधार पर 2005 में सरदार सरोवर बांध परियोजना द्वारा विस्थापित हुए किसानों को वैकल्पिक भूमि दी जानी थी।’’

उन्होंने कहा कि जिन लोगों को वैकल्पिक भूमि नहीं मिली, उनके लिए 5 एकड़ सिंचित भूमि की खरीद के लिए 5.58 लाख रुपये की राशि दी जानी थी।

पाटकर ने कहा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन ने ‘पुनर्वास कार्य में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी’ के कारण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी और अदालत ने विस्थापितों के पुनर्वास में कथित गड़बड़ी के बारे में जांच करने के लिए न्यायमूर्ति श्रवण शंकर झा आयोग का गठन किया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि सात साल के कार्यकाल में, आयोग ने 10,000 लोगों को सुना और 2016 में 900 पृष्ठों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पुनर्वास के लिए निर्माण कार्य में अन्य अनियमितताओं के अलावा 1,590 फर्जी रजिस्ट्री भी पाई।

पाटकर ने इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

उन्होंने दावा किया कि एक व्यक्ति ने अपने परिवार की जमीन को 87 बार बेचा और कुछ मामलों में भूमि पंजीकरण दस्तावेज में जमीन के छोटे टुकड़े बड़े दिखाए गए।

दिग्विजय ने संवाददाताओं से कहा कि वह रिपोर्ट में उल्लिखित अनियमितताओं को अदालत में उठाएंगे। उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस इस मुद्दे को राज्य विधानसभा में भी उठाएगी।’’

भाषा रावत

रावत सुरेश

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