लोकलुभावन योजनाएं लागू होने से दीर्घकालिक विकास के लिए धनराशि में कमी आती है: अजीत पवार

मुंबई, सात अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने बृहस्पतिवार को कहा कि लोकलुभावन योजनाओं के लागू होने से दीर्घकालिक विकास कार्यों के लिए धन की कमी होती है और राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए एकसाथ आना होगा।

महाराष्ट्र के वित्त मंत्री पवार उन योजनाओं को लागू करने वाले राज्यों के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिन्हें वे वहन नहीं कर सकते और ऋण ले रहे है। मंत्री ने कहा कि लोगों को मुफ्त में क्या दिया जाए और क्या नहीं, इस पर राष्ट्रीय स्तर पर फैसला लिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कुछ राज्य सरकारें मुफ्त में पानी और बिजली मुहैया कराती हैं और कर्ज भी माफ करती हैं। पवार ने कहा, ‘‘जब पैसा (ऐसी योजनाओं) पर खर्च किया जाता है, तो विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली धनराशि कम हो जाती है।’’

उन्होंने कहा कि लोग ऐसी योजनाओं को ‘‘पसंद’’ करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में दीर्घकालिक विकास प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि इस पर निर्णय लेने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एकसाथ आना चाहिए।

भाषा अमित उमा

उमा