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जालना (महाराष्ट्र), 17 दिसंबर (भाषा) मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने रविवार को कहा कि यदि महाराष्ट्र सरकार उनकी आरक्षण की मांग को पूरा करने में विफल रहती है, तो समुदाय बीड में 23 दिसंबर को होने वाली बैठक में अपनी अगली कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करेगा।
जालना जिले के अंतरवाली सरती गांव में एक बैठक के दौरान जरांगे ने पत्रकारों से कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 18 दिसंबर को विधानसभा में एक बयान दे सकते हैं।
आरक्षण कार्यकर्ता ने दावा किया कि राज्य के मंत्री उदय सामंत ने उन्हें सुबह फोन करके आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने ‘‘अधिनियम पारित करने के लिए एक महीने’’ का समय मांगा था, लेकिन अगर वह अनुपालन करने में विफल रहती है तो अगली रणनीति 23 दिसंबर को बीड में तय की जाएगी।
जरांगे ने घोषणा की कि अगर सरकार आरक्षण की मांग पूरी करने में विफल रही तो आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने सरकार से मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में शामिल करने के लिए कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने और तदनुसार कानून पारित करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कुनबी के 54 लाख रिकॉर्ड मिले हैं और उसे मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने के लिए एक कानून पारित करना चाहिए।
भाषा
शफीक देवेंद्र
देवेंद्र
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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