मुम्बई में भूखंड बिक्री से महाराष्ट्र सरकार को हुआ 3000 करोड़ रूपये का नुकसान : भाजपा विधायक शेलार

मुम्बई, 10 मई (भाषा) भाजपा विधायक आशीष शेलार ने मंगलवार को आरोप लगाया कि मुम्बई के बांद्रा पश्चिम क्षेत्र में एक भूखंड की कथित बिक्री से महाराष्ट्र सरकार के खजाने को 3000 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ।

विधायक ने पिछले सप्ताह कहा था कि एक न्यास से 324 करोड़ रूपये में यह भूखंड बेचा जबकि वह 1000 करोड़ रूपये का था।

शेलार ने आज आरोप लगाया, ‘‘ यह 3000 करोड़ रूपये का घोटाला है जो बांद्रा पश्चिम में ताज होटल के बगल के सरकारी स्वामित्व वाले भूखंड को धोखाधड़ी तरीके से एक बिल्डर को बेचकर किया गया। सरकार ने झुग्गी बस्ती पुनर्वास की आड़ में इस भूखंड पर एफएसआई को परमार्थ के रूप में पेशकर बिल्डर को लाभ पहुंचाने में मदद की। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘ राज्य सरकार ने बिल्डर को इस खाली भूखंड पर एसआरए योजना लागू करने की अनुमति दी है। उसके तहत बिल्डर इस जमीन पर 168 स्थायी ट्रांजिट कैंप मकान बनायेगा। ट्रांजिट कैंप मकान बनाने की आड़ में बिल्डर को एसआरए योजना के सभी लाभ दिये जाएंगे।’’

शेलार ने दावा किया कि यदि यह भूखंड दो एफएसआई के साथ खाली जगह के रूप में विकसित किया जाता तो डेवलपर को 1.90 लाख वर्गफुट क्षेत्र मिलता लेकिन एसआरए योजना के तहत विकास करने पर डेवलपर को तीन लाख वर्गफुट जमीन बिक्री के लिए मिलेगी क्योंकि तल क्षेत्र सूचकांक (एफएसआई) चार होगा।

बांद्रा पश्चिम के विधायक ने आरोप लगाया, ‘‘ चार एफएसआई के कारण इस भूखंड पर 42 मंजिला टावर बनने की संभावना है। बिल्डर ने 28 करोड़ रूपये सरकार एवं 234 करोड़ रूपये न्यास को दिये हैं और उसे भूखंड का मालिकाना हक मिला है। उसने औने-पौने दाम पर यह बेशकीमती संपत्ति हासिल की है।’’

शेलार ने कहा कि इस मामले की तत्काल जांच करने की जरूरत है क्योंकि इसमें परमार्थ आयुक्त के कार्यालय , जिला आयुक्त कार्यालय और बृहन्मुम्बई के अधिकारियों के साथ साथ एक वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं।

संबंधित भूखंड बांद्रा पारसी कांनवैलसेंट होम फोर वूमैन एंड चिल्ड्रेन चैरिटेबल ट्रस्ट के पास 1905 से लीज पर था और वहां मरीजों के उपचार हेतु स्वास्थ्य केंद्र बनना था। लेकिन न्यास उस जमीन का उपयोग नहीं कर सका और उसका लीज 1980 में समाप्त हो गया। बीएमसी की 2034 विकास योजना के तहत यह जमीन पुनर्वास केंद्र के लिए थी।

भाजपा विधायक ने कहा कि लीज समझौते के समापन के बाद यह भूखंड सरकार के पास आता, उससे पहले 2020 में उसकी बिक्री का इश्तहार जारी कर दिया गया और 2022 तक सरकार ने उसकी बिक्री की अनुमति दे दी।

भाषा राजकुमार माधव

माधव