7th Pay Commission: जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी मिलने वाली है। एक तरफ जहां कोरोना महामारी के चलते देश की स्थिति नाजुक है। ऐसे में केंद्र सरकार जनता को राहत देने का पूरा प्रयास कर रही है। अब 1 जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़ने की संभावना है। कहा जा रहा कि जून महीने में DA पर लगी रोक हट जाएगी। ऐसे में मोदी सरकार महामारी में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देकर राहत देने की तैयारी में है।
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वहीं प्रदेश सरकारों पर भी अब अपने कर्मचारियों का DA वृद्धि करने का दबाव बढ़ जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी के सैलरी में होने वाली कटौती पीएफ और ग्रेच्युटी की बेसिक और महंगाई भत्ते से गणना की जाती है। बेसिक वेतनमान और डीए बढ़ने पर ईपीएफ भी 12 फीसद से ज्यादा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशनरों के डियरनेस रिलीफ में बढ़ोतरी होगी। पेंशनर्स का DR 17 फीसद बढ़कर 28 फीसद हो जाएगा।
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जुलाई में DA बढ़ने के बाद 28 फीसद हो जाएगा। बता दें फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 17 फीसद की दर से महंगाई भत्ता मिलता है। जुलाई में 11 फीसद से बढ़कर 28 प्रतिशत हो जाएगा। वहीं डीए बढ़ने पर कर्मचारियों को दो वर्ष का भत्ता एक साथ मिलेगा। जनवरी 2020 में सेंट्रल कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद जून 2020 में दोबारा 3 फीसद बढ़ा था। इस साल जनवरी में 4 फीसद महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। अब तीन किस्तों का भुगतान एक साथ होगा।