सवाल आपका है
7th Pay Commission Latest News: देश के लगभग 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 26 जून का दिन क्या बड़ा दिन साबित होगा यह सवाल लाखों कर्मचारियों के दिलों में कौंध रहा है। इस दिन 7वें वेतन आयोग के तहत बकाये डीए और पेंशनरों को डीआर के भुगतान को लेकर बैठक होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से उनके वेतन बढ़ने की उम्मीद है। इस उम्मीद की वजह सातवें वेतन आयोग की सिफरिशें हैं।
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नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सेक्रेटरी (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा की माने तो इसको लेकर 26th June 2021 को बड़ी बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के चलते महंगाई भत्ते को रोक दिया था, लेकिन इसको जल्द ही देने का प्लान बनाया जा रहा है। जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में यह भत्ता ट्रांसफर किया जा सकता है। महंगाई भत्ते के बीच में एक ध्यान देने वाली बात फिटमेंट फैक्टर की है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर का एक अहम योगदान होता है। फिटमेंट फैक्टर लगने की वजह से ही केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी सीधे 6000 रुपए से 18000 रुपये पहुंच गई थी।
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7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करते समय, भत्तों के अलावा जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंट कर्मचारी की बेसिक सैलरी को 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है। ऐसे में अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का मासिक वेतन 20,000 रुपये है तो नए नियमों के लागू होने पर उसका मासिक वेतन 51,400 (2000×2.57) रुपये होगा। इसके बाद टीए, डीए, मेडिकल रिम्बर्समेंट जैसे भत्ते की गणना की जाएगी। इसके बाद मंथली बेसिक पे और कुल भत्ते मिलकर किसी कर्मचारी को हर महीने मिलने वाला वेतन होगा। बेसिक सैलरी किसी कर्मचारी के कुल मासिक सैलरी का करीब 50 फीसद होता है। इस तरह अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी अगर 20 हजार रुपये है तो उसकी ग्रॉस मंथली सैलरी करीब 1,02,800 (51,400×2) रुपये होगी। इसके बाद इस सैलरी पर मंथली PF कंट्रीब्यूशन, सोर्स पर इनकम टैक्स आदि कटौती की जाएगी। उसके बाद कर्मचारी के टेक होम सैलरी का निर्धारण होगा।
नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के मुताबिक लेवल एक के कर्मचारियों का डीए एरियर 11,880 रुपये से लकेर 37, 554 रुपये के बीच होगा। उन्होंने कहा कि यदि लेवल-13 (7वें सीपीसी मूल वेतनमान Rs 1,23,100 से ₹2,15,900) या लेवल-14 (वेतनमान) के लिए गणना की जाती है तो केंद्र सरकार के एक कर्मचारी का डीए बकाया लाखों (Rs1,44,200 से Rs2,18,200) जाएगा।
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केंद्रीय कर्मचारी जिनका न्यूनतम ग्रेड पे 1800 रुपये (लेवल-1 बेसिक पे स्केल रेंज 18000 से 56900 ) को 4320 रुपये [{ 18000 का 4 फीसद} X 6] से 13656 रुपये [{ 56900 का 4 फीसद}X6], 7वें वेतन आयोग के तहत मिनिमम ग्रेड पे पर केंद्रीय कर्मचारियों का जुलाई से दिसंबर 2020 तक डीए एरियर 3,240 रुपये [{18,000 का 3 फीसद}x6] से 10,242 रुपये [{56,9003 रुपये का 3 फीसद }x6] होगा। जबकि, जनवरी से जुलाई 2021 के बीच डीए एरियर की गणना करें तो 4,320 [{ 18,000 रुपये का 4 फीसद}x6] से 13,656 रुपये [{₹56,900 का 4 फीसद}x6]।
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इसका मतलब किसी केंद्रीय कर्मचारी, जिसका न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये है, उसे डीए एरियर के रूप में 11,880 रुपये मिलेंगे( 4320 + 3240 + 4320 रुपये)। अगर केंद्रीय कर्मचारियों के पे-मैट्रिक्स के हिसाब से न्यूनतम वेतन 18000 रुपए है और इसमें 15 फीसदी महंगाई भत्ता जुड़ने की उम्मीद है। इस लिहाज से 2700 रुपए महीना सीधे तौर पर सैलरी में जुड़ जाएगा। सालाना आधार पर अगर देखें तो कुल महंगाई भत्ता 32400 रुपए बढ़ जाएगा। दरअसल, जून 2021 के महंगाई भत्ते का भी ऐलान होना है। सूत्रों की मानें तो वह भी 4 फीसद बढ़ने का अनुमान है। अगर ऐसा होता है तो 1 जुलाई को तीन किस्तों के भुगतान के बाद अगले 6 महीने में 4 फीसद का और भुगतान हो सकता है।
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4 hours ago
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