एमएसपी पर करीब 43 लाख टन धान की खरीद

नयी दिल्ली, 12 अक्टूबर (भाषा) सरकारी एजेंसियों ने पिछले 16 दिनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर करीब 43 लाख टन धान की खरीद की है। 3.57 लाख किसानों से खरीदा गये इस अनाज का मूल्य 8,033 करोड़ रुपये है। खाद्य मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी है।

मंडियों में फसल के जल्दी पहुंचने के कारण 26 सितंबर से पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद शुरू हुई, जबकि अन्य राज्यों में यह एक अक्टूबर से शुरू हुई।

देश के 80 प्रतिशत से अधिक धान की फसल खरीफ मौसम में उगाई जाती है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों के माध्यम से सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान की खरीद का कार्य करता है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘वर्ष 2020-21 के खरीफ विपणन सत्र में धान की खरीद, खरीद करने वाले राज्यों में सुचारू रूप से चल रही है, जिसमें 11 अक्टूबर तक लगभग 42.55 लाख टन धान की खरीद की गई है। ये धान 3.57 लाख किसानों से 8,032.62 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर खरीद किया गया है।’’

चालू वर्ष के लिए, केंद्र ने धान का एमएसपी (सामान्य ग्रेड) के लिए 1,868 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि ए ग्रेड किस्म के लिए एमएसपी कीमत 1,888 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है।

कपास के मामले में, सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने 11 अक्टूबर तक 5,252 किसानों से 7,545 लाख रुपये के एमएसपी मूल्य पर कपास के 24,863 गांठ की खरीद की।

इसके अलावा, नोडल एजेंसियों के माध्यम से सरकार मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत एमएसपी पर दालों और तिलहन की खरीद कर रही है, जो बाजार भाव के समर्थन मूल्य से नीचे आने पर लागू होता है।

हरियाणा, तमिलनाडु, और महाराष्ट्र में 11 अक्टूबर तक 533 किसानों से 4.36 करोड़ रुपये के लगभग 606.56 टन मूंग की खरीद की गई थी।

इसी प्रकार, एक्त अवधि के दौरान कर्नाटक और तमिलनाडु में 3,961 किसानों से 52,040 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5,089 टन ​​नारियल गरी को खरीदा गया था।

​​नारियल गरी और उड़द के लिए, दरें एमएसपी के बराबर हैं या उससे ऊपर चल रही हैं। संबंधित राज्य सरकारें मूंग के संबंध में खरीद शुरू करने की व्यवस्था कर रही हैं।

केंद्र ने तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से पीएसएस के तहत इस वर्ष 30.70 लाख टन खरीफ दलहनों और तिलहनों की खरीद के लिए मंजूरी दी है। जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से 1.23 टन नारियल गरी खरीद को भी मंजूरी दी है।

मंत्रालय ने कहा कि अन्य राज्यों के लिए अनुमोदन पीएसएस मानदंडों के अनुसार खरीद के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिया जाएगा।

पहले के विपरीत, सरकार नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को एक संदेश भेजने के लिए दैनिक आधार पर खरीद के आंकड़े जारी कर रही है कि एमएसपी पर खरीद करने की व्यवस्था को समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है।

भाषा राजेश राजेश मनोहर

मनोहर