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रायपुर। प्रदेश में छोटे भूखण्डों के पंजीयन से लोगों को बड़ी राहत मिली है। जानकारी के अनुसार एक जनवरी से अब तक 74,673 छोटे-भूखण्डों का पंजीयन हुआ है। इसके साथ ही ऑनलाइन पंजीयन शुल्क भुगतान से कार्य में सरलता हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से एक छोटे से आशियाना का सपना देखने वाले लोगों का सपना भी पूरा हो रहा है। इस न सिर्फ खरीददार को राहत है बल्कि बेचने वाले को भी अपनी आवश्यकता के हिसाब से कार्य करने में मदद मिल रही है।
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इसके साथ ही प्रदेश की भूपेश सरकार द्वारा जुलाई 2019 से गाइड-लाइन दर में 30 प्रतिशत की कमी भी की गई थी। इस निर्णय के बाद से अब तक राज्य में 44 हजार 368 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है तथा 252.70 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 155 करोड़ का था।
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राज्य शासन ने पंजीयन की ऑनलाईन व्यवस्था की भी शुरूआत की है इससे पंजीयन का कार्य पहले की तुलना में बहुत सरल हुआ है साथ ही इससे पारदर्शिता भी बढ़ी है। इस प्रक्रिया से पक्षकारों को उसी दिन पंजीयन कर दस्तावेज प्रदान किया जा रहा है। ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया में ई-स्टाम्प सुविधा का विस्तार किया गया है, इससे आम जनता को सभी मूल्यों के सभी प्रकार के स्टाम्प 1061 केन्द्रों से आसानी से उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
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