बजट सत्र,पेंशन योजना की जानकारी से असंतुष्ट विपक्ष का वॉकआउट, सीएम बघेल ने शिक्षा के मूल्यांकन पर दिया जोर

रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र के 15वें दिन कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी। कांग्रेस विधायक शकुंतला साहू ने राजीव गांधी व्यवपर्तन जलाशय कार्य की जानकारी मांगी। विधायक ने पूछा कि कार्य कब तक पूरा होगा। उक्त योजना में महानदी नहर लवन शाखा नगर के अंतिम छोर तक सिंचाई होती है यदि ऐसा है तो ये कार्य कब तक पूरा होगा। जवाब में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया योजना कि प्रथम चरण का काम मई 2006 को पूरा कर लिया गया है। नहर लवन शाखा का काम शेष है। इसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

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कांग्रेस के विनोद चन्द्राकर ने जिले में कृषि उपकरण खरीदी में भ्रष्टाचार का मामला उठाया। विधायक दलेश्वर साहू ने प्रदेश में एग्रिक्लीनिक-एग्री बिजनेस योजना के संचालन पर सवाल उठाया। उन्होंने जानकारी मांगी कि क्या योजना कृषि महाविद्यालय में संचालित है? 2015 से 2019 तक कितने लाभान्वित हुए ? कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया इंदिरा गांधी कृषि विवि से सम्बद्ध निजी व शासकीय कृषि महाविद्यालय में ये योजना संचालित है। इससे 2015-16 में 35, 2016-17 में 34, 2017-18 में 35 और 2018-19 में 32 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

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विपक्ष ने पेंशनर्स की जानकारी मांगी, भाजपा नेता ने पूछा कि छत्तीसगढ़ में 60 और 75 वर्ष के कितने किसान हैं। उनको पेंशन देने की क्या योजना है। सर्वेक्षण कब करवाने जा रहे है। जवाब में मंत्री चौबे ने बताया कि जन घोषणा में हमने दावा किया है, हम इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अभी हमने सर्वेक्षण शुरू नहीं किया है। हमने कहा कि एक हजार और डेढ़ हजार रु 60 और 75 साल के किसानों को देंगे।

सदस्य ने पूछा कि योजना कहां अटकी है। दिन और साल बताएं कब तक प्रक्रिया शुरू करेंगे। मंत्री ने कहा हम आने वाले समय के लिए योजना बना रहे है। हमने जो वादा किया उसे जरूर पूरा करेंगे। अभी तिथि बताना संभव नहीं है। शिवतरन शर्मा ने पूछा ये किस स्तर पर विचाराधीन हैं ये बताएं। जिस पर मंत्री ने लिखित उत्तर में लिखा है कि शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। मंत्री ने कहा हमने जनघोषणा पत्र भेज दिया है। इस मामले में मंत्री के जवाब से असन्तुष्ट होकर नारेबाजी करते हुए विपक्ष ने वॉकआउट किया।

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विधायक सत्यनारायण शर्मा ने बस्तर में कोपेगुड़ा मंडी की स्थापना पर सवाल उठाया। कृषि मंत्री ने बताया कि बस्तर जिले के कोपेगुड़ा उपमंडी की स्थापना की अधिसूचना 1 अगस्त 2015 को जारी की गई। वहीं उपमंडी के भवन निर्माण की आधिसूचना 5 सितंबर 2013 को जारी की गई। इस पर सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि ये तो शादी से पहले बच्चे वाली बात हो गई। उपमंडी के लिए भवन निर्माण पहले, और अधिसूचना बाद में जारी की गई। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि इस सम्बंध दो इंजीनियरों पर कार्यवाही हुई है। इस पर शासन की ओर से कोई धनराशि खर्च नहीं कि गई।

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पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने सिमगा के सकलौर में स्थित बांध के बीच रास्ता बनाने का मामला उठते हुए कहा कि ये बड़ा गंभीर मामला है। एक सीमेंट कम्पनी ने बिना किसी की अनुमति के बांध के बीचों बीच सड़क बना लिया। प्रश्न लगाने पर इसे तोड़ तो दिया लेकिन जल स्त्रोत खत्म हो गया है। इस कम्पनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि पर्यावरण मंत्री अकबर ने इसमें रुचि लेकर इसे तोड़वा दिया है। अगर आगे इस तरह की कोई शिकायत मिलती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। हम जिलाधीश को निर्देश जारी करेंगे। इस पर अध्यक्ष महंत ने कहा कि इसका सहीं उत्तर नहीं आया है आपको संबंधित विभाग को इस प्रश्न को स्थान्तरित करना था। इसका सहीं उत्तर आना चाहिए था।

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सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में शिक्षा के मूल्यांकन पर कहा कि आसपास के राज्यों से भी तुलना की जानी चाहिए। मॉडल योजना बनाकर उसेआगे लागू नहीं कर पाते। खेल-खेल में शिक्षा जरूरी। 1 लाख प्रश्नों के बैंक बनाये जाएंगे। जिसमे हर तरह के सवाल होंगे। किसानों के बाद शिक्षा सबसे महत्वपूर्णहै। कुछ सरकारी स्कूलों में अच्छा काम हआ लेकिन पूरे स्कूल की स्थिति कमजोर है।