छत्तीसगढ़ बजट 2021 Live : गौठान योजना के लिए 175 करोड़ का प्रावधान, राज्य बीमा में 56 करोड़ का प्रावधान

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए बजट पेश कर रहे हैं। भूपेश सरकार का यह तीसरा बजट है, बजट के बैग में लिखा है ‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’।  इसके पहले आज उन्होंने यहां विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष में वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट को अंतिम रूप दिया।

मुख्यमंत्री ने संबोधन में कहा कि गुजरा साल कोरोना की वजह से संकट और चुनौती भरा रहा। मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है। कोरोना के काल में मनरेगा के तहत मजदूरी देने में कीर्तिमान स्थापित किया। जिसकी सराहना भी मिली

हमने गोबर को गोधन बनाने की दिशा में गोधन न्याय योजना की शुरूआत की। हमारी इस पहल को भारत सरकार और अन्य राज्यों द्वारा सराहा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंडस्ट्रीअल रूरल पार्क की स्थापना की जाएगी। सी-मार्ट स्टोर की स्थापना की जाएगी। 

 

बजट की बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठान योजना के लिए 175 करोड़ का प्रावधान रखा है।

दुर्घटना होने पर पत्रकारों को 5 लाख का मुआवजा 

ग्रामीण स्तर पर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क लगाए जाएंगे, स्टेट जीडीपी में वृद्धि हुई है, 

चिराग योजना में 150 करोड़ का प्रावधान। 

सौर सुजला में 530 करोड़ का प्रावधान। 

मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा इसपर 171 करोड़ 20 लाख का प्रावधान किया गया है।

राज्य बीमा में 56 करोड़ का प्रावधान।

गोबर खरीदी के 80 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

गौठान योजना के लिए 175 करोड़ का प्रावधान।

लाख पालन को भी कृषि के समकक्ष दर्जा दिया गया है।

कोदो,कुटकी,रागी को समर्थन मूल्य में लिया जाएगा।

इस वर्ष 20 लाख 53 किसानों से 92 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी की गई, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सर्वाधिक है।

चिराग योजना 2021 22 के बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया। अब तक 71300 क्विंटल कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जा चुका है।
PM कृषि सिंचाई योजना और शाकंभरी योजना के लिए 123 करोड़ का प्रावधान।
गौठानों को रोजगार मुखी बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है।
गौठान योजना के लिए बजट में 175 करोड़ का प्रावधान।
चार नए बोर्ड बनाए जाएंगे।
भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना की होगी शुरुआत।

पत्रकारों की आकस्मिक मृत्यु की सहायता राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख प्रावधान।
तृतीय लिंग के लिए 76 लाख की लागत से पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे।
स्वच्छता दीदियों के मानदेय को बढ़ाकर 5 हजार से 6 हजार किया गया।

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