नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफा तो कर दिया है लेकिन इसे लेकर कुछ कन्फ्यूजन भी है। डीए या डीआर 28 फीसदी की दर से दी जाएगी। ये मूल वेतन/पेंशन के 17% की मौजूदा दर में 11% की बढ़ोतरी को दिखाता है।
क्या है कन्फ्यूजन
कोरोना के कारण सरकार ने डीए और डीआर की तीन अतिरिक्त किस्तों को रोक लिया था। ये किस्तें एक जनवरी, 2020, एक जुलाई, 2020 और एक जनवरी, 2021 से बकाया थीं।
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अब सरकार ने इन तीनों किस्त को बहाल करने की बात कही है। इससे कई कर्मचारियों के बीच ये कन्फ्यूजन है कि सरकार तीनों किस्त की बकाया रकम का भुगतान करेगी।
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सच ये है कि सरकार इन तीनों किस्त की बकाया रकम का भुगतान नहीं करेगी। सरकार की ओर से जारी बयान में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि बकाये का भुगतान नहीं किया जाएगा।
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बयान के मुताबिक एक जनवरी, 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए डीए/डीआर दर मूल वेतन/पेंशन पर 17 प्रतिशत की दर पर बनी रहेगी। मतलब ये कि डीए और डीआर की बढ़ी हुई दर का जुलाई 2021 से भुगतान किया जाएगा।
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