EVM की विश्वसनीयता पर बहस के बीच चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर अपना रूख बताने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आयोग ने EVM की विश्वसनीयता पर चर्चा करने के लिए 7 राष्ट्रीय पार्टियों और 48 राज्य स्तरीय पार्टियों की बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक में चुनाव आयोग पार्टियों के सामने 2 ऐसे प्रस्ताव भी रखने जा रहा है, जिस पर अगर सहमति बन गई तो देश में चुनाव की पूरी तस्वीर ही बदल सकती है। चुनाव आयोग वोट को प्रभावित करने के लिए रिश्वत देने के अपराध को कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध बनाने की मांग करेगा।
यानि पुलिस.. रिश्वत देने के आरोप में किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। चुनाव आयोग ये भी मांग करेगा, कि बड़े पैमाने पर रिश्वत की शिकायत आने पर किसी सीट पर चुनाव रद्द करने का अधिकार भी उसे मिले। फिलहाल सिर्फ बूथ लूटे जाने पर चुनाव आयोग को चुनाव रद्द करने का अधिकार है। चुनाव आयोग ये प्रस्ताव भी रखेगा, कि अदालत द्वारा आरोप तय कर दिए जाने के बाद ही किसी नेता के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग जाए। इन दोनों प्रस्तावों को लेकर पार्टियों की राय अलग-अलग है।
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