कोरोना वायरस के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री ने दिलाया भरोसा, इटली से लौटी महिला को दिया जा रहा समुचित उपचार | Health Minister assured confidence against Corona virus Proper treatment is being given to the returned woman from Italy

कोरोना वायरस के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री ने दिलाया भरोसा, इटली से लौटी महिला को दिया जा रहा समुचित उपचार

कोरोना वायरस के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री ने दिलाया भरोसा, इटली से लौटी महिला को दिया जा रहा समुचित उपचार

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:13 PM IST, Published Date : March 7, 2020/5:19 am IST

बिलासपुर । स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शुक्रवार को निजी कार्यक्रम में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे। यहां पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से संदिग्ध और जांच में प्रभावित पाए जाने पर हर जिला स्तर पर तैयारी है। मंत्री सिंहदेव ने कहा कि स्वाइन फ्लू में 10 फ़ीसदी डेथ रेशियो है लेकिन कोरोना में 2.3 फ़ीसदी। प्रदेश में 30 की जांच हुई है, बिलासपुर में भी एक महिला जो इटली से आई है उन्हें खुद को जांच के लिए उपलब्ध कराया है। जानकारी के मुताबिक अभी तक किसी में कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है।

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कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना को लेकर पर्याप्त तैयारी रखें। सिंहदेव ने आगे आयकर छापा पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने एक ऐसे छापा का आयोजन किया, जिससे यह प्रतीत हो रहा था कि टारगेट आयकर की वसूली नहीं कोई व्यक्ति है। हमारे इतने विधायकों की सरकार है, यह अस्थिर नहीं हो सकती। केंद्र सरकार सेना के अलग-अलग बलों का उपयोग करने लगे वह भी बगैर राज्य की सरकारों के अनुमति के तो फिर संघीय ढांचा खत्म कर देना चाहिए। आगे नसबंदी कांड पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आरोपियों की विभागीय जांच अलग से चल रही है। जांच के बाद ही इस पर कुछ बोला जा सकेगा।

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टीएस सिंहदेव ने NIA को लेकर कहा कि अब NIA को भी जागरूक व जागृत होने की जरूरत है। जिस तरह भीमा मंडावी की रिपोर्ट मांग रही है, उसी तरह झीरमघाटी की रिपोर्ट भी राज्य सरकार को सौंप देना चाहिए। भीमा मंडावी केस रिपोर्ट पर अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो रिपोर्ट NIA को सौंप दी जाएगी। विधायक स्वर्गीय भीमा मंडावी की मौत की जांच राज्य सरकार करना चाहती है, लिहाज़ा NIA को जांच रिपोर्ट व दस्तावेज सरकार ने नहीं सौंपी थी। राज्य सरकार व स्टेट की जांच एजेंसी जांच करने के लिए सक्षम है। अगर सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज हो गई है तो रिपोर्ट व दस्तावेज जल्द ही सौंप दिए जाएंगे।