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नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में मोदी कैबिनेट के मंत्रियों ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा के बाद कैबिनेट ने कई प्रस्ताओं पर मुहर लगाई है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जामनगर में गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर में आयुर्वेदिक संस्थानों के क्लस्टर के लिए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (INI) को सम्मानित करने की मंजूरी दी।
इन अहम प्रस्ताओं पर भी लगी मुहर
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जामनगर में गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर में आयुर्वेदिक संस्थानों के क्लस्टर के लिए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (INI) को सम्मानित करने की मंजूरी दी।
Union Cabinet approves conferring status of Institution of National Importance(INI) to cluster of Ayurvedic institutions at Gujarat Ayurved University campus in Jamnagar
— ANI (@ANI) January 8, 2020
Union Cabinet approved in-principle strategic disinvestment of equity shareholding, in Neelachal Ispat Nigam Ltd, of Minerals and Metals Trading Corporation Ltd, National Mineral Development Corp, MECON and Bharat Heavy Electrals Ltd https://t.co/IspUHSuEaP
— ANI (@ANI) January 8, 2020
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास कॉर्प, मेकॉन और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की, नीलाचल निगम लिमिटेड में, इक्विटी शेयरहोल्डिंग के सैद्धांतिक रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दे दी।
Govt of India: Cabinet approves ratification of migration and mobility partnership agreement between India and France; agreement signed in March 2018, is valid for 7 years and incorporates provisions for auto-renewal
— ANI (@ANI) January 8, 2020
मंत्रिमंडल ने भारत और फ्रांस के बीच प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते के अनुसमर्थन को मंजूरी दी। मार्च 2018 में हस्ताक्षरित समझौता, 7 साल के लिए वैध है और इसमें ऑटो-नवीनीकरण के प्रावधान शामिल हैं।
Govt of India: Cabinet has also approved a MoU between India and United Kingdom for enabling energy self sufficiency for Indian Railways https://t.co/JksnFMD83h
— ANI (@ANI) January 8, 2020
मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता को सक्षम करने के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी है।
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