प्रदेश में अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तैयारी, मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को दिए ये निर्देश

भोपाल। कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तैयारी करने जा रही है। सीएम कमलनाथ ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि अक्षम अधिकारी-कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दी जाए। सीएम ने ऐसे अफसरों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी सीधे विभागों को सौंपी है।

ये भी पढ़ें: नगरीय विकास एवं आवास विभाग में बड़ा फेरबदल, 88 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि विभाग ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों को चिन्हित करने के साथ उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दें। और इसके लिए सभी विभागों को तीन दिन का समय दिया गया है। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि सभी विभाग तीस दिन के अंदर इस संबंध में हुई कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

ये भी पढ़ें: राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के बंपर तबादले, 54 अधिकारियों का ट्रांसफर

बता दें 20 साल की नौकरी पूरी होने पर या 50 साल की उम्र पूरी होने पर शासकीय कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का प्रावधान है। उधर मुख्यमंत्री ने मंत्रि-परिषद की बैठक में ग्रामीण उप स्वास्थ्य केन्द्रों में एएनएम के दो हजार नियमित पदों पर नियुक्ति दो वर्ष में चरणबद्ध तरीके से करने का निर्णय लिया गया है, और प्रतिवर्ष एक हजार पदों पर नियुक्ति दी जाएगी।

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/2qRJ3eBW4Cc” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>