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जिनेवा, 22 अक्टूबर (भाषा) यूरोप और मध्य एशिया के करीब चार दर्जन देशों ने उन पर्यावरण रक्षकों की बेहतर सुरक्षा पर सहमति जताई है जो बांध निर्माण, नुकसानदेह कृषि नीति, तेल परियोजनाओं से नुकसान, अवैध वन कटाई आदि को लेकर आवाज उठाते हैं। यूरोपीय एकीकरण को लक्षित संयुक्त राष्ट्र के निकाय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक आयोग (यूएनईसीई) ने कहा कि यूरोपीय संघ सहित 46 देशों ने पर्यावरण रक्षा समझौते का समर्थन किया है जिसपर बृहस्पतिवार को आरहुस सम्मेलन में सहमति बनी ताकि जो पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं उनकी मदद के लिए ‘त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली’ बनाई जा सके।
यूएनईसीई की कार्यकारी सचिव ओल्गा अल्गेयेरोवा ने बताया, ‘‘यह ऐतिहासिक फैसला पर्यावरण रक्षकों को स्पष्ट संकेत है कि उन्हें असुरक्षित नहीं छोड़ा जाएगा।’’
उन्होंने रेखांकित किया, ‘‘हमने पर्यावरण रक्षकों के बदले की कार्रवाई के खतरे में रहने की बढ़ती परिपाटी देखी है जो अपने जीवन को लेकर भय के साए में रहते हैं, खासतौर पर उन मामलों में जब वे स्थानीय योजना और बड़े अवसंरचना के बारे में आवाज उठाते हैं।’’
एपी धीरज उमा
उमा
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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