गैर-प्रमुख संपत्तियों की सूचीबद्धता के बाद शिपिंग कॉरपोरेशन के लिए बोलियां आमंत्रित करेगी सरकार

नयी दिल्ली, 11 जून (भाषा) सरकार शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) के गैर-प्रमुख संपत्ति कारोबार एससीआईएलएएल की शेयर बाजार में सूचीबद्धता के बाद एससीआई के निजीकरण के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित करेगी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

सरकार ने एससीआई की गैर-प्रमुख संपत्तियों को अलग कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लि. (एससीआईएलएएल) में विभाजित कर दिया है। 31 मार्च, 2022 तक इस कंपनी का मूल्यांकन 2,392 करोड़ रुपये था।

विभाजन की प्रक्रिया के तहत एससीआईएलएएल को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया जाएगा और एससीआई के प्रत्येक शेयरधारक को एससीआईएलएएल का एक शेयर मिलेगा।

एक अधिकारी ने बताया कि एससीआईएलएएल की शेयर बाजार में सूचीबद्धता जून तक होगी। ‘‘उसके बाद एससीआई के निजीकरण को लेकर चीजें साफ होंगी और फिर वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी।’’

फिलहाल एससीआई में सरकार की 63.75 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने फरवरी में शिपिंग कॉरपोरेशन और एससीआईएलएएल के बीच व्यवस्था को मंजूरी दी थी। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर, 2020 में शिपिंग कॉरपोरेशन के रणनीतिक निवेश को सैद्धान्तिक मंजूरी दी थी।

दिसंबर, 2020 में निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ एससीआई में अपनी पूरी हिस्सेदारी की बिक्री के लिए रुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित किए थे। मार्च, 2021 में उसे एससीआई के निजीकरण के लिए कई ईओआई मिले थे।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 51,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। अभी तक सरकार ने अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री से 4,235 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

भाषा अजय अजय पाण्डेय

पाण्डेय