MP Interim Budget: लेखानुदान में नए टैक्स का कोई प्रस्ताव नहीं, लाड़ली बहना योजना के लिए हर महीने 1250 रुपए राशि का प्रावधान |

MP Interim Budget: लेखानुदान में नए टैक्स का कोई प्रस्ताव नहीं, लाड़ली बहना योजना के लिए हर महीने 1250 रुपए राशि का प्रावधान

MP Interim Budget 2024: लाड़ली बहना को प्रतिमाह दी जाने वाली एक हजार 250 रुपये की राशि के हिसाब से चार माह का आवंटन महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया जाएगा ।

Edited By :   February 12, 2024 / 02:47 PM IST

MP Interim Budget 2024:  भोपाल। मप्र विधानसभा के चालू सत्र में सोमवार को मोहन सरकार द्वारा लेखानुदान पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री वित्त जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2024-25 के लिए लेखानुदान पेश किया। मोहन सरकार लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी। लेखानुदान के माध्यम से विभागों को अप्रैल से जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में व्यय करने के लिए राशि आवंटित की गई है। आज कुल एक लाख 45 हजार करोड रुपये का लेखानुदान पेश किया गया है। लेखानुदान में करारोपण संबंधी नए प्रस्ताव तथा व्यय के नए मद सम्मिलित नहीं हैं। लाड़ली बहना को प्रतिमाह दी जाने वाली एक हजार 250 रुपये की राशि के हिसाब से चार माह का आवंटन महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया जाएगा ।

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इसमें द्वितीय अनुपूरक अनुमान में शामिल नई योजनाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि लेखानुदान द्वारा प्राप्त राशि चार माह बाद पेश होने वाले मुख्य बजट में शामिल की जाएगी। इस लेखानुदान में औद्योगिक केंद्रों के विकास, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने संशोधित नीति के अनुरूप अनुदान देने, सड़क नेटवर्क मजबूत करने, एक्सप्रेस-वे निर्माण को गति देने के लिए भी राशि का प्रावधान है।

इससे पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सोमवार सुबह पत्रकारों से चर्चा में कहा कि मप्र सरकार मोदी की गारंटी पर काम कर रही है। अभी चार माह के लिए अंतरिम बजट ला रहे हैं, लिहाजा कोई नई योजना फिलहाल नहीं लाई जा रही है। अंतरिम बजट सभी वर्गों को ध्‍यान में रखकर तैयार किया गया है। सरकार आम चुनाव के बाद जुलाई में पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी।

लेखानुदान में किस विभाग के लिए कितना बजट?

महिला बाल विकास के लिए 9360 करोड़…
उच्च शिक्षा विभाग 1240 करोड़….
पंचायत विभाग 4228 करोड़…
जनसंपर्क विभाग 289 करोड़…
ग्रामीण विकास 5100 करोड़…
नगरीय विकास 4654 करोड़….
परिवहन 62 करोड़ करोड़…
स्वास्थ्य विभाग 5417 करोड़…
चिकित्सा शिक्षा 1228 करोड़…
सहकारिता 443 करोड़…
ऊर्जा 4059 करोड़…

जानें क्या क्या हैं प्रावधान

मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रति क्विंटल दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए प्रविधान किया गया है।

लाड़ली बहना को प्रतिमाह दी जाने वाली एक हजार 250 रुपये की राशि के हिसाब से चार माह का आवंटन महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया जाएगा ।

किसानों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता विभाग को ब्याज अनुदान योजना में राशि मिलेगी। तीन वर्षों के लिए 105 करोड़ रुपये की स्वीकृति सरकार ने दी है।

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प्रदेश में अधोसंरचना विकास के लिए सात एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। इसके लिए लेखानुदान में अंशदान रखा गया है।

प्रधानमंत्री जन-मन और आवास योजना पर भी जोर दिया गया हे।

लेखानुदान में विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा, भारिया और सहरिया) बहुल क्षेत्रों में आवास निर्माण, सामुदायिक केंद्र, आंगनबाड़ी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सहित अन्य कार्यों के लिए प्रधानमंत्री जन मन योजना अंतर्गत राज्यांश रखा जाएगा। तीन वर्ष में साढ़े सात हजार करोड़ रुपये इस योजना में व्यय होंगे। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए भी राज्यांश की व्यवस्था की जाएगी।

इसके अलावा अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति और मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए राशि निर्धारित की जाएगी।

आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना, जननी एक्सप्रेस वाहनों की संख्या में वृद्धि, सिंहस्थ 2028, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सहित अन्य योजनाओं के लिए विभागों को राशि आवंटित की गई है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए भारत सरकार ने अंतरिम बजट में साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इस अनुपात में प्रदेश सरकार राज्यांश की व्यवस्था करेगी।

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