बीपीसीएल नुमालीगढ़ रिफाइनरी शेयर बिक्री से दे सकती है विशेष लाभांश

नयी दिल्ली, दो मार्च (भाषा) निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही पेट्रोलियम क्षेत्र की कंपनी भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) नुमालीगढ़ रिफाइनरी में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री से प्राप्त 9,876 करोड़ रुपये की राशि में से शेयरधारकों को विशेष लाभांश के भुगतान में कर सकती है। बीपीसीएल के निदेशक (वित्त) एन. विजयगोपाल ने मंगलवार को यह बात कही।

बीपीसीएल के निदेशक मंगल ने सोमवार को नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) में कंपनी की 61.65 प्रतिशत हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र की आयल इंडिया, सलाहकार कंपनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) और असम सरकार के एक समूह को 9,875.95 करोड़ रुपये में बेचने को मंजूरी दी।

विजयगोपाल ने संवाददाताओं से कहा कि आयल इंडिया के नेतृत्व वाले इस समूह की पेशकश आरक्षित मूल्य से अधिक है इसलिये हम हिस्सेदारी बिक्री के लिये तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि बीपीसीएल आगामी बैठक में इसके लिये शेयरधारकों की मंजूरी लेगा और उसके बाद दो दिन के भीतर बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर करने की योजना है। वह माह के अंत तक इस सौदे को पूरा कर देगा।

विजयगोपाल ने कहा कि इस बिक्री से मिलने वाली राशि का इसतेमाल बीना रिफाइनरी में ओमान आयल की हिस्सेदारी खरीदने, पूंजीगत लाभ कर चुकाने और शेयरधारकों को लाभांश के भुगतान में किया जायेगा। ‘‘बिल्कुल एक हिस्सा (प्राप्त राशि का) लाभांश के रूप में शेयरधारकों को जायेगा। शेयरधारकों को पुरस्कृत करने की हमारी स्वस्थ्य परंपरा रही है।’’

बीपीसीएल में भारत सरकार सबसे बड़ी भागीदार है। सरकार का बीपीसीएल में अपनी पूरी हिस्सेदारी रणनीतिक निवेशक को बेचने की योजना है। इससे पहले कि सरकार बीपीसीएल में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश करे कंपनी एनआरएल से बाहर निकल रही है और बीना रिफाइनरी में ओक्यू एस एओसी (पूर्व में ओमान आयल कंनी एसएओसी) की 36.62 प्रतिशत हिससेदारी की खरीदारी कर रही है। यह अधिग्रहण 2,399.26 करोड़ रुपये में होगा।

सरकार की बीपीसीएल में 52.98 प्रतिशत हिससेदारी है। इस लिहाज से बीपीसीएल द्वारा दिये जाने वाले विशेष लाभांश को सरकार को सबसे ज्यादा फायदा होगा। विजगोपाल ने हालांकि लाभांश दर के बारे में कुछ भी कहने से इनकार किया।

भाषा

महाबीर मनोहर

मनोहर