छत्तीसगढ़ बजट 2021 : नया रायपुर में 'भारत भवन' बनाया जाएगा, राष्ट्रीय स्तर के बोर्डिंग स्कूल की स्थापना, मोर ज़मीन मोर मकान के लिए 457 करोड़ का प्रावधान | Chhattisgarh Budget 2021: 'Bharat Bhavan' in Naya Raipur will be built on the lines of Bhopal National level boarding school will be established

छत्तीसगढ़ बजट 2021 : नया रायपुर में ‘भारत भवन’ बनाया जाएगा, राष्ट्रीय स्तर के बोर्डिंग स्कूल की स्थापना, मोर ज़मीन मोर मकान के लिए 457 करोड़ का प्रावधान

छत्तीसगढ़ बजट 2021 : नया रायपुर में 'भारत भवन' बनाया जाएगा, राष्ट्रीय स्तर के बोर्डिंग स्कूल की स्थापना, मोर ज़मीन मोर मकान के लिए 457 करोड़ का प्रावधान

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:52 PM IST, Published Date : March 1, 2021/8:05 am IST

रायपुर।  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज ​विधानसभा के बजट सत्र में बजट पेश कर रहे हैं। बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर प्रदेश की जनता का प्रमाण किया। बजट में सीएम भूपेश बघेल ने कई अहम घोषणाएं की हैं। 

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CM भूपेश बघेल ने सदन में अपने उद्बोधन में कहा कि राम वन गमन परिपथ के तहत 30 करोड़ का प्रावधान रखा गया हहै। देवगुड़ी निर्माण के लिए 50 लाख तक अनुदान दिया जाएगा। वहीं शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार  प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। प्रदेश में 119 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किए जाएंगे। पर्यटन हसदेव बांगों और सतरेंगा को अंतर्राष्‍ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित  किया जाएगा । बेमेतरा के गिधवा को ईको पर्यटन के रूप में  विकसित  किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी।

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CM भूपेश बघेल ने सदन में अपने उद्बोधन में कहा कि मोर ज़मीन मोर मकान के लिए 457 करोड़ का प्रावधान किया गया है। CM धरसा विकास योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य के पुरातात्विक धरोहर के अध्ययन संचालनालय का गठन किया जाएगा ।

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पुरातत्व विभाग के पृथक संचालनालय का गठन किया जाएगा। इसके लिए 6 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया गया है।  नया रायपुर में भारत भवन भोपाल की तर्ज पर बनाया जाएगा।

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इससे पहले बजट ब्रीफकेस का उल्लेख करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बजट के लिए हमने मल्टी नेशनल कंपनी के ब्रीफकेस का उपयोग नहीं किया बल्कि प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने की नीति के तहत हाथ से स्थानीय स्तर पर निर्मित बैग का उपयोग किया है। हाथकरघा-हस्त निर्मित सामग्री का उपयोग हम सबको मिलकर बढ़ाना होगा।

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देखें लाइव वीडियो-

CM भूपेश बघेल का सदन में उद्बोधन-

मोर ज़मीन मोर मकान के लिए 457 करोड़ का प्रावधान
CM धरसा विकास योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
राज्य के पुरातात्विक धरोहर के अध्ययन संचालनालय का गठन किया जाएगा
पुरातत्व विभाग के पृथक संचालनालय का गठन किया जाएगा
इसके लिए 6 करोड़ का प्रावधान किया गया
छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया गया है
नया रायपुर में भारत भवन भोपाल की तर्ज पर बनाया जाएगा

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शासकीय अस्पतालों में मार्च 2020 में ICU बिस्तरों की क्षमता विस्तार की गई है।
छत्तीसगढ़ में संकट के दौर में भी ग्रामीण रोजगार के दिशा में वृद्धि हुई
छत्तीसगढ़ के स्थानीय कृषि उत्पादों को एक ही छत के नीचे विपणन होगी
सभी दलहन फसलों को भी एक ही छत के विपणन किया जाएगा
इसके लिए राज्य और राज्य के बाहर सी मार्ट स्टोर की स्थापना होगी
वर्ष 2019 20 में सकल घरेलू उत्पाद में 5.32% की वृद्धि का अनुमान किया था
प्रश्नोत्तरी अनुमान के अनुसार 5.12% की वृद्धि संभावित है
जो राष्ट्रीय स्तर पर 4.2% की वृद्धि की तुलना में राज्य की विधि से 1% अधिक है
ग्रामीण स्तर पर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क लगाए जाएंगे
स्टेट जीडीपी में वृद्धि हुई है
न्याय योजना में 5703 करोड़ का प्रावधान
चिराग योजना में 150 करोड़ का प्रावधान
सौर सुजला में 530 करोड़ का प्रावधान
गोधन न्याय योजना में 175 करोड़ का प्रावधान
मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा
इस पर 171 करोड़ 20 लाख का प्रावधान
राज्य बीमा में 56 करोड़ का प्रावधान
गोबर खरीदी के 80 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है
गौठान योजना के लिए 175 करोड़ का प्रावधान
लाख पालन को भी कृषि के समकक्ष दर्जा दिया गया है
कोदो,कुटकी,रागी को समर्थन मूल्य में लिया जाएगा
इस वर्ष 20 लाख 53 किसानों से 92 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी की गई
जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सर्वाधिक है
चिराग योजना 2021 22 के बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया
अब तक 71300 क्विंटल कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जा चुका है
PM कृषि सिंचाई योजना और शाकंभरी योजना के लिए 123 करोड़ का प्रावधान
गौठानों को रोजगार मुखी बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है
गौठान योजना के लिए बजट में 175 करोड़ का प्रावधान
चार नए बोर्ड बनाए जाएंगे
भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना की होगी शुरुआत उपयोग किया है।

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तृतीय लिंग के लिए 76 लाख की लागत से पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे
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