नई दिल्ली। केंद्र सरकार किसानों के कर्ज माफ करने पर विचार नहीं कर रही है। केंद्र सरकार वित्तीय लक्ष्यांे का सख्ती से पालन करने को प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उनकी यह टिप्पण्ी ऐसे समय आई है जब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद पंजार सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा की है। वहीं, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में कृषि कर्ज माफ किए जाने की मांग उठ रही है।
इससे पहले सरकार ने 2008 में 74,000 करोड़ रूपए के कृषि कर्ज माफ किए थे। जेटली ने कहा कि हमें वित्तीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन कानून और वित्तीय घाटे के लक्ष्य की सीमा को हासिल करना है। सरकार इसे हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। जेटली ने कहा कि वे राज्यों द्वारा कृषि कर्ज माफ किए जाने नपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योकि वह पिछले हफ्ते इस बारे में अपना रूख स्पष्ट कर चुके है। उन्होंने 12 जून को कहा था कि राज्यों द्वारा की जाने वाली कर्ज माफी में केंद्र कोई आर्थिक मदद नहीं करेंगा।