प्रदेश में जल्द ही लागू होगी नई खनन नीति, पंचायतों से वापस लिया जाएगा खदान संचालन का जिम्मा

खजुराहो । खनिज विभाग की संभागीय बैठक में अधिकारियों से चर्चा करने के लिए खजुराहो पहुंचे खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने IBC24 से बात करते हुए कहा की जल्द ही प्रदेश में नयी खनन नीति लागू की जायेगी। खनिज विभाग को बिन खिड़की दरवाजे का विभाग बताते हुए कहा कि यहां हो रही चोरी और अवैध उत्खनन पर रोक लगेगी। साथ ही नई नीति से खनिज विभाग को 800 से 900 करोड़ का फायदा होगा।

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खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने IBC24 से बात करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही नयी खनिज उत्खनन नीति लागू की जायेगी। जिसके तहत निजी भूमि का व्यक्ति अगर 25 करोड़ तक का निवेश करता है तो उसको सीधे-सीधे पट्टा दिया जाएगा और यह नीति खनिज आधारित औद्योगिक लगाने के लिए लागू की जायेगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकार को भी पैसा आएगा।

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IBC24 से बात करते हुए खनिज मंत्री ने यह भी बताया कि अभी तक जो 25 प्रतिशत खदानें पंचायत के द्वारा चलायी जा रही…25 प्रतिशत कॉरपोरेशन या ठेके पर चलायी जा रही हैं…और करीब 25 प्रतिशत खदानों में अवैध उत्खनन किया जा रहा है इसे बदलकर नयी नीति के तहत पंचायतों से संचालन वापस लेकर खनिज विभाग के द्वारा किया जाएगा और बदले में सरकार द्वारा पंचायतों को 75 रुपये प्रति फुट के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।

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अभी तक तो खनिज विभाग बिन खिड़की दरवाजे का विभाग था जिसके कारण चोरी और अवैध उत्खनन होता रहा है। और इन सभी को ख़त्म करने के लिए संचालन अब अपने हाथ में लिया है। साथ ही प्रदेश सरकार के खजाने को भरने के लिए करीब 500 नयी खदानों को खोजकर चिन्हित कर टेंडर जारी किया गया है। उन्होने बताया कि जिस भी घाट या नदी से पैसा निकलेगा वह सीधे ही सरकार के खजाने में जाएगा। अभी तक सरकार को विभाग के द्वारा लगभग 70 करोड़ रुपयों की आमदनी होती है जो नीलामी के बाद बढ़कर 800 से 900 करोड़ तक हो जायेगी और अवैध उत्खनन की लूट ख़त्म हो जायेगी।

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