बजट सत्र, सदन में स्वाइन फ्लू से मौतों का मुद्दा गूंजा, विपक्ष का आरोप-मामले पर स्वास्थ्य मंत्री गंभीर नहीं | Bugdet session of cg assembly

बजट सत्र, सदन में स्वाइन फ्लू से मौतों का मुद्दा गूंजा, विपक्ष का आरोप-मामले पर स्वास्थ्य मंत्री गंभीर नहीं

बजट सत्र, सदन में स्वाइन फ्लू से मौतों का मुद्दा गूंजा, विपक्ष का आरोप-मामले पर स्वास्थ्य मंत्री गंभीर नहीं

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:59 PM IST, Published Date : February 21, 2019/9:34 am IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज प्रदेश में स्वाइन फ्लू से लगातार हो रही मौतों का मामला गूंजा। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने मामले को सदन में उठाते हुए हालात को बेहद गंभीर बताया। शर्मा ने कहा की जानमाल से बढ़कर सरकार के लिए कोई और चीज नहीं होनी चाहिए। जबकि स्वास्थ्य मंत्री इस पर गंभीर ही नहीं हैं। उनके मुताबिक प्रदेश में किसी प्रकार के अलर्ट की जरूरत नहीं है।स्वाइन फ्लू के फैलने के मूल कारणों का पता लगाया जा रहा है। सिंहदेव ने कहा कि राजस्थान र दिल्ली में इसका ज्यादा प्रभाव है।

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प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक ने सवाल उठाया कि छत्तीसगढ़ में कितने विशेषगृह है? महिला एवं बल विकास मंत्री ने बताया कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण के लिए 7 स्वीकृत हैं, लेकिन 5 संचालित है, 25-25 क्षमता वाले दुर्ग और बस्तर में बालक विशेष गृह और
25-25 क्षमता वाली बस्तर , राजनांदगांव और अम्बिकापुर में बालिका विशेष गृह है, वहीं अम्बिकापुर और बिलासपुर में बालक विशेष गृह संचालन प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

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कांग्रेस विधायक सत्यनाराय शर्मा ने राज्य में सी बीड एक्ट सी बीड जेल और एमीनो ह्यूमिक एसिड की खरीदी में 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पूछा कि ये खरीदी किसके आदेश से की गई। जिस पर रविन्द्र चौबे ने बताया कि प्रक्रिया के तहत खरीदी हुई लेकिन सदस्य ने जीतनी राशि के घपले की बात कह रहे हैं उतनी खरीदी भी नहीं की गई। सदस्य ने कहा कि एक पते पर दो कम्पनियों है जिससे खरीदी की गई
जहां घपला हुआ है, उन्होंने FIR दर्ज करने की मांग की । इस पर मंत्री ने माना कि खरीदी संदेहास्पद तो है, विभागीय अधिकारियों को निर्देश देकर जांच करवाएं और जरूरत पड़ी तो FIR भी करवाएंगे ।

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भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने राज्य में संचालित गौशालाओं की जानकारी मांगी है। इस पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि राज्य में 131 गौशालाएं हैं संचालित इसमें 96 पंजीकृत और 35 अपंजीकृत गौशालाएं है। 25 रुपये प्रतिदिन प्रति पशुधन अनुदान की व्यवस्था अपंजीकृत गौशाला के लिए आधा एकड़ जमीन और 50 पशुधन जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने सवाल उठाया कि आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही
है। हर दो तीन गांव में एक गौशाला बनाकर उन्हें रखी जाए। ऐसी कोई योजना राज्य सरकार बनाएगी क्या? जिसके जवाब में मंत्रीजी ने बताया कि सरकार सुराजी गांव योजना शुरू करने जा रही है हर गांव में इसकी व्यवस्था होगी। शिवरतन शर्मा ने सवाल उठाया कि प्रदेश में 21 हजार गांव है, लेकिन सरकार महज 16 सौ गांव के लिए ये योजना ल रहीं हैं। बाकी 19 हजार गांवों का क्या? कृषि मंत्री ने कहा कि शुरुआत होने दीजिए बाकी गांव के लिए भी योजना ।

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प्रश्नकाल के दौरान भाजपा नेता नारायण चंदेल ने जांजगीर चांपा जिले के हसदेव नदी में एनीकेट निर्माण के बारे में जानकारी मांगी । उन्होंने कहा कि इस घटिया एनीकेट के बह जाने से जनता में आक्रोश है । मंत्री ने बताया कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन इसमें कई अधिकारी सेवानिवृत हो गए हैं। सदस्य ने कहा कि जो अधिकारी बचे है उनकी सम्पत्ति जब्त की जानी चाहिए  छोटे अधिकारी पर ही कार्रवाई होती बड़े अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है । मंत्री ने कहा कि एनीकेट की मरमत की जा रही है । हम इसकी जांच कराएंगे । अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि प्रदेश में जितने एनीकेट बने उनकी क्या स्थिति है। कितने टूटने वाले हैं उसकी समीक्षा करें।

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कांग्रेस के डॉ प्रीतम साहू ने लुंड्रा विधानसभा क्ष्रेत्र में पेंशन स्वीकृति के प्राप्त आवेदनों की जानकारी मांगी है। इस पर मंत्री अनिला भेड़िया ने बताया कि लुंड्रा विधान सभा क्षेत्र में पेंशन के लिए 412 आवेदनों में से अंबिकापुर में 21 आवेदन स्वीकृत हुए 58 लंबित लखनपुर में 4 अविकृत हुए और लुंड्रा में 282 स्वीकृत हुए 36 अविकृत हुए 11 लंबित है । अध्यक्ष चरणदास महंत ने जानना चाहा कि लखनपुर और लुंड्रा में कम आवेदन कैसे आए है? इसकी जांच कराएं। मंत्री ने जांच कराने का आश्वासन दिया।