Good News for Govt employees: सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज! पुरानी पेंशन को लेकर राज्य सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान…

Government employees will get old pension: लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। बता दें कि योगी कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को स्वीकार करते हुए कहा गया है कि एक तय तारीख तक जिन भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया है, उन्हें पुरानी पेंशन का विकल्प दिया जाएगा। वहीं पुरानी पेंशन के अलावा योगी कैबिनेट में 44 और प्रस्ताव को पास किए गए हैं।

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पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पास

– अयोध्या में टाटा संस द्वारा 650 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा।
– 100 करोड़ का अन्य विकास कार्य किया जाएगा, जिसमें पर्यटन विभाग 1 रुपए के लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगा।
– शाकंभरी देवी धाम की बड़ी जमीन पर पर्यटन विभाग विकास कराएगा।
– पर्यटन विभाग के बंद चल रहे आश्रय गृह को पीपीपी मॉडल पर 30 साल की लीज पर दिया जाएगा।

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चार RFQ को अनुमोदित किया गया

– जनपद लखनऊ , प्रयागराज, और कपिलवस्तु में पीपीपी मॉडल पर हैली पोर्ट बनाया जायेगा।
– प्राचीन धरोहर को पीपीपी मॉडल पर रीयूज (बरसाना जल महल मथुरा, शुक्ला तालाब कानपुर) करने का प्रस्ताव पास हुआ।
– मुख्यमंत्री टूरिज्म फैलोशिप का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुआ। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना,जिसमें अभ्यर्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा।

ऊर्जा विभाग के ये प्रस्ताव पास

– विद्युत निरीक्षक के लिए भारत सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाया है उसी के क्रम में राज्य सरकार ने भी नियमावली बनाने के प्रस्ताव को पास किया गया है।
– गोरखपुर में परमहंस योगानंद की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा। इसके लिए पर्यटन विभाग को मुफ्त जमीन दी जाएगी।

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नगर विकास के ये काम अनुमोदित

– नगर निगम की धारा 1959 के आधार को नगर पालिका और नगर परिषद में भी इंनएक्ट करने के साथ नियमावली बनाये जाने का प्रस्ताव पास हुआ।
– अयोध्या कैंट एरिया में 351.40 करोड़ से सीवेज योजना बनाएं जाने का प्रस्ताव पास हुआ।
– अमृत योजना 1 में नगर निकाय के निकायांश में 50% कम किये जाने का प्रस्ताव पास हुआ। इसके साथ ही राज्यांश बढ़ाये जाने का प्रस्ताव पास हुआ।
– अमृत योजना 2 में नगर निकाय के निकायांश में कम किये जाने का प्रस्ताव पास हुआ।
– 11 यूनिट जो निष्क्रिय हो रही थी उनकी 871 एकड़ भूमि के एवज में 117 करोड़ 19 लाख में सेटलमेंट किये जाने का प्रस्ताव पास हुआ।
– नोएडा सेक्टर 142 में 11.56 किलोमीटर में मेट्रो लाइन के विस्तार का प्रस्ताव पास किया गया।
– अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आगरा और प्रयागराज में इंडस्ट्रियल नोड बन जाने का प्रस्ताव पास किया गया।
– पीजीआई में ग्रुप ए ग्रुप बी पैरामेडिकल ऑफिसर्स को एम्स के सामान्य पेशेंट केयर भत्ता दिए जाने का प्रस्ताव पास हुआ।
– प्रमोट फर्म का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश कैबिनेट में पास हुआ।
– वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार का प्रस्ताव पास हुआ।
– Samsung डिस्प्ले नोएडा को 207 करोड़ की कैपटल सब्सिडी देने का प्रस्ताव पास हुआ।
– 4 सेंटर ऑफ़ इंटेलिजेंस बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ।
– उत्तर प्रदेश में 9 कंपनी को एनओसी दिए जाने का प्रस्ताव पास हुआ।
– आईपीसी और सीआरपीसी में हुए बदलाव के तहत तीन प्रस्ताव पास हुए।
– उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम 1971, प्रदेश सार्वजनिक संपत्ति क्षति अधिनियम में बदलाव का प्रस्ताव पास हुआ।
– महिलाओं बच्चों और गैंगस्टर मामलों पर एंटीसिपेटरी बेल न दिए जाने का प्रस्ताव पास हुआ।

 

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