कोई भी इस तरह की अभूतपूर्व गर्मी के लिए तैयार नहीं है: सुनीता नारायण

नयी दिल्ली, 16 जून (भाषा) जानीमानी पर्यावरणविद सुनीता नारायण ने कहा है कि भारत गर्मी के इस मौसम में अभूतपूर्व तपिश से जूझ रहा है और कोई भी इस स्तर की गर्मी के लिए तैयार नहीं है।

नारायण ने एक ताप सूचकांक और आधुनिक शहरों के डिजाइन के तरीके में पूर्ण बदलाव की आवश्यकता पर भी बल दिया।

विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (सीएसई) की महानिदेशक नारायण ने यहां ‘पीटीआई- संपादकों’ के साथ बातचीत में कहा कि भारत के बड़े हिस्से में भीषण गर्मी प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली अल नीनो घटना और जलवायु परिवर्तन का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्री सतह असामान्य रूप से गर्म होने को अल नीनो कहते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘कोई भी तैयार नहीं है। हमें बहुत स्पष्ट रहना चाहिए। वर्ष 2023 वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म वर्ष था। हमने पिछले 45 दिनों में 40 डिग्री से ऊपर के तापमान के साथ हर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह जलवायु परिवर्तन है। इस साल (2023-24) अल नीनो के कम होने से यह और भी जटिल हो गया है। इसका मतलब है कि हमें वास्तव में अपने कृत्यों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जोखिम वाले समुदाय कम प्रभावित हों।’

नारायण ने एक ताप सूचकांक विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जो मापता है कि सापेक्ष आर्द्रता को हवा के तापमान के साथ मिलाने पर मानव शरीर को कैसा तापमान महसूस होता है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमें अपने फोन पर मौजूद वायु गुणवत्ता सूचकांक के समान ताप सूचकांक की आवश्यकता है। एक्यूआई आपको वायु प्रदूषण के स्तर और आपके स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बारे में बताता है। यह जुड़ाव यह जानने के लिए आवश्यक है कि क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। याद रखें, गर्मी केवल तापमान के बारे में नहीं है, यह आर्द्रता के बारे में भी है।’

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पिछले साल अप्रैल में देश के विभिन्न हिस्सों के लिए एक प्रायोगिक ताप सूचकांक जारी करना शुरू किया था।

आईएमडी अधिकारियों ने कहा कि भारत जल्द ही अपनी प्रणाली लेकर आएगा, जिसे ‘हीट हैजर्ड स्कोर’ नाम दिया गया है, जो तापमान और आर्द्रता के साथ-साथ हवा और अवधि जैसे अन्य मापदंडों को भी एकीकृत करेगा।

नारायण ने कहा कि भीषण गर्मी आधुनिक कांच की इमारतों को भट्टियों में बदल रही है, जिससे रहने वालों को गर्मी लग रही है और इस गर्मी से निपटने के लिए नए वास्तुशिल्प विज्ञान की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, ‘आज आपकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि शहरों का पुनर्निर्माण कैसे किया जाए। गुरुग्राम को देखें – (इमारतों के अग्रभाग) कांच से बने हैं। कांच की इमारतें गर्म जलवायु के लिए सबसे खराब चीज हो सकती हैं।’

अप्रैल और मई में भारत ने कई तीव्र और लंबे समय तक चलने वाली गर्मी का अनुभव किया, जिसने मानव सहनशक्ति और देश की आपदा तैयारियों की सीमाओं का परीक्षण किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा सहित कई राज्यों में भीषण गर्मी से संबंधित मौतों की सूचना आयी।

आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, देश के 36 उप-मंडलों में से 14 में एक मार्च से 9 जून तक 15 से अधिक भीषण गर्मी वाले दिन (जब अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस और सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक होता है) दर्ज किए। अध्ययनों से पता चलता है कि तेजी से शहरीकरण ने शहरी क्षेत्रों में गर्मी को बढ़ा दिया है, जिसका खामियाजा बाहरी श्रमिकों और कम आय वाले परिवारों को भुगतना पड़ रहा है।

कम आय वाले परिवारों के पास पानी और बिजली की खराब पहुंच के कारण अत्यधिक गर्मी के अनुकूल होने की सीमित क्षमता है। अनौपचारिक घरों के डिजाइन और निर्माण का मतलब अक्सर खराब वायु-संचार और अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए बहुत कम आश्रय होता है।

मई में गर्मी की वजह से असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों सहित देश भर में कई जगहों पर अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। राजस्थान में पारा 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया और दिल्ली और हरियाणा में भी यह 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया।

प्रमुख जलवायु वैज्ञानिकों के एक समूह ‘वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशन’ के अनुसार, ऐसी गर्मी, जो कभी हर 30 साल में आती थी, जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग 45 गुना अधिक होने लगी है।

ऐसी चिंताएं हैं कि अप्रैल और मई में भीषण गर्मी ने भारत में सात-चरणीय आम चुनाव के दौरान सामान्य से कम मतदान में भूमिका निभायी। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को शुरू हुआ और एक जून को समाप्त हुआ। यह 1951-52 के संसदीय चुनाव के बाद दूसरा सबसे लंबा चुनाव था।

भीषण गर्मी की वजह से भारत की बिजली की मांग रिकॉर्ड 246 गीगावाट तक पहुंच गई है, घरों और दफ़्तरों में एयर कंडीशनर और कूलर पूरी क्षमता से चल रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, पिछले सप्ताह भारत के 150 प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण घटकर वर्तमान भंडारण का केवल 22 प्रतिशत रह गया, जिससे कई राज्यों में पानी की कमी बढ़ गई और जलविद्युत उत्पादन पर काफी असर पड़ा। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े का हवाला देते हुए पीटीआई ने पहले खबर दी थी कि भारत में मार्च से मई तक लू लगने के लगभग 25,000 संदिग्ध मामले और गर्मी से संबंधित बीमारियों के कारण 56 मौतें हुईं।

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, इनमें से 46 मौतें अकेले मई (30 मई तक) में हुईं। एक से 30 मई के बीच देश में लू लगने के 19,189 संदिग्ध मामले सामने आए।

अधिकारियों ने कहा कि इस आंकड़े में उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में हुई मौतें शामिल नहीं हैं।

भाषा अमित रंजन

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