2014 की वोटर लिस्ट के हिसाब से होगा पंचायतों का परिसीमन, जल्द जारी होगा अंतिम प्रारूप

delimitation of MP panchayats : भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त हो चुका है और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है इसको लेकर अगली चुनाव 17 जनवरी को होना है लेकिन इन सबके बीच शिवराज सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत में परिसीमन की तैयारियां शुरू कर दी है।

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खबर है कि एक से दो दिन के अंदर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग पूरा कार्यक्रम जारी कर देगा जिसके बाद परिसीमन काम शुरू हो जाएगा उम्मीद है कि फरवरी के आखिरी सप्ताह तक परिसीमन हो जाएगा लेकिन सरकार 2014 की वोटर लिस्ट के हिसाब से परिसीमन कराने की तैयारी कर रही है।

अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर इस मुद्दे पर सियासी संग्राम देखने को मिल सकता है क्योंकि कमलनाथ सरकार के समय 2019 में कराया गया परिसीमन खत्म हो जाएगा। साथ ही कांग्रेस सवाल उठा सकती है कि सात साल पुराने वोटर लिस्ट से परिसीमन कराने की क्या जरूरत है अभी की मतदाता सूची से परिसिमन क्यों नहीं करवाया जा रहा है।

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बता दें 2019 में कमलनाथ ने सरकार ने जो परिसीमन करवाया था उसके बाद करीब 2 हजार से ज्यादा पंचायतें प्रदेश में बढ़ गई थी बीजेपी ने इसको को लेकर सवाल भी उठाए थे कि कांग्रेस ने अपने सियासी फायदे के लिए गलत तरीके से परिसीमन करवाया है।