रायपुर । वाणिज्यिक कर मंत्री टीएस सिंहदेव ने मंगलवार को रायपुर में विभागीय अधिकारियों तथा व्यापार व उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जीएसटी पर विस्तार से चर्चा की। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने बैठक में जीएसटी फाइलिंग में आ रही समस्याओं को सामने रखा। कारोबारियों ने इसके सरलीकरण, क्रियान्वयन और सॉफ्टवेयर के संबंध में कई सुझाव दिए।
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मंत्री सिंहदेव ने व्यापारियों के सुझावों पर विचार कर जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखने की बात कही है। सिंहदेव ने कहा कि वाणिज्यिक कर विभाग व्यापार और उद्योगों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और वे इस पर चर्चा के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। सिंहदेव ने विभागीय अधिकारियों तथा उद्योग-व्यापार जगत के प्रतिनिधियों को शामिल कर तकनीकी सलाहकार समिति बनाने का भी सुझाव दिया।
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बैठक में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने ई-वे बिल की अनिवार्यता केवल अंतरराज्यीय परिवहनों में लागू करने, जीएसटी फाइल करने के दौरान सॉफ्टवेयर में डॉटा संबंधी त्रुटियों को सुधारने का विकल्प देने, टैक्स से संबंधित लंबित कानूनी प्रकरणों के जल्दी निराकरण तथा पेनाल्टी व विलंब शुल्क के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
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व्यापारियों ने डेयरी उत्पादों पर जीएसटी का एक ही स्लैब रखने का भी सुझाव दिया है। कैट के सदस्यों ने कंपोजीशन स्कीम के अंतर्गत शामिल व्यापारियों को भी इनपुट क्रेडिट दिए जाने का सुझाव दिया।
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