छत्तीसगढ़ बजट 2021 LIVE : राजीव गांधी न्याय योजना में 5703 करोड़ का प्रावधान, सौर सुजला में 530 करोड़ और गोधन न्याय योजना के लिए 175 करोड़ का बजट | Chhattisgarh Budget 2021 LIVE: Provision of 5703 crores in Rajiv Gandhi Nyaya Yojana, 530 crores in Solar Sujla and 175 crores for Godhan Nyaya Yojana

छत्तीसगढ़ बजट 2021 LIVE : राजीव गांधी न्याय योजना में 5703 करोड़ का प्रावधान, सौर सुजला में 530 करोड़ और गोधन न्याय योजना के लिए 175 करोड़ का बजट

छत्तीसगढ़ बजट 2021 LIVE : राजीव गांधी न्याय योजना में 5703 करोड़ का प्रावधान, सौर सुजला में 530 करोड़ और गोधन न्याय योजना के लिए 175 करोड़ का बजट

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:58 PM IST, Published Date : March 1, 2021/7:41 am IST

रायपुर। बजट भाषण में CM भूपेश बघेल ने सदन में कहा कि ग्रामीण स्तर पर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क लगाए जाएंगे, स्टेट जीडीपी में वृद्धि हुई है, न्याय योजना में 5703 करोड़ का प्रावधान किया गया है, चिराग योजना में 150 करोड़ का प्रावधान , सौर सुजला में 530 करोड़ का प्रावधान, गोधन न्याय योजना में 175 करोड़ का प्रावधान, मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा इसपर 171 करोड़ 20 लाख का प्रावधान किया गया है। 

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बजट में राज्य बीमा में 56 करोड़ का प्रावधान, गोबर खरीदी के लिए 80 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, गौठान योजना के लिए 175 करोड़ का प्रावधान किया गया है, लाख पालन को भी कृषि के समकक्ष दर्जा दिया गया है, कोदो, कुटकी,रागी को समर्थन मूल्य में लिया जाएगा। 

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सीएम ने कहा कि इस वर्ष 20 लाख 53 किसानों से 92 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी की गई, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सर्वाधिक है। चिराग योजना 2021—22 के बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया, अब तक 71300 क्विंटल कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जा चुका है, PM कृषि सिंचाई योजना और शाकंभरी योजना के लिए 123 करोड़ का प्रावधान, गौठानों को रोजगार मुखी बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, चार नए बोर्ड बनाए जाएंगे। भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना की शुरुआत होगी। 

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CM भूपेश बघेल का सदन में कहा कि गुजरा साल कोरोना की वजह से संकट और चुनौती भरा रहा है, मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने कोरोना के काल में मनरेगा के तहत मजदूरी देने में कीर्तिमान स्थापित किया है। जिसकी हमे सराहना भी मिली है। सीएम ने कहा कि हमने गोबर को गोधन बनाने की दिशा में ‘गोधन न्याय योजना’ की शुरूआत की है। हमारी इस पहल को भारत सरकार और अन्य राज्यों द्वारा सराहा गया है। सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी, सी-मार्ट स्टोर की स्थापना की जाएगी।