पुलिस भी आपकी, जज भी आपका, अब खा भी रहे है और खिला भी रहे हैं, कांग्रेस ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए की FIR की मांग

नई दिल्ली । राफेल विवाद सुलझने की बजाए उलझता ही जा रहा है। इस मुद्दे को कांग्रेस के साथ ही मीडिया भी लगातार हवा दे रही है। अब इस मामले में एक बार फिर द हिंदु अखबार ने नया खुलासा किया है। अखबार की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सीधे पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेस में कहा कि यूपीए सरकार द्वारा जो राफेल सौदा किया गया था, एनडीए सरकार में उसकी कीमत और बढ़ गई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि जब मोदी एयरक्राफ्ट खरीदते हैं तो कीमत कई गुना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि इंडियन नेगोशिएशन टीम ने माना है की 36 जहाज की कीमत में ट्रासंफर ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल नहीं है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सौदे के लिए बातचीत करने वाली सात सदस्यीय भारतीय टीम (INT) को बाइपास कर रहे हैं। ये काम उसने किया जो अधिकृत नहीं है, ये काम 12,13 जनवरी 2016 को अजीत डोभाल साहब ने किया, जो कि नियम का उलंघन है।

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कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कि जब ये खुलासा हुआ तो पीएम मोदी ने दबाव डाल कर कहलावाया की ये पैरलल निगोशिएशन नहीं था। फाइनल नेगोशिएशन INT ने की, लेकिन उसकी रिपोर्ट इसके उलट बात कहती है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल इस टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वो INT को नियमों को दरकिनार कर समझौता कर रहे थे।सुरजेवाला ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि साफ है कि सरकारी खजाने को चूना लगाया गया है। यह मामला पीएम और उनके सहयोगियों पर भ्रष्टाचार निरोधक सेक्शन 13(1)D के तहत बनता है। इसमें मामला दर्ज किया जाना चाहिए। रक्षा मंत्रालय के पास 21 जुलाई 2016 को जमा की गई रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि यह डील यूपीए सरकार द्वारा की गई डील से महंगी हो गई है, इस रिपोर्ट को भारत की तरफ से बनी सात सदस्यीय टीम ने कहा कि बैंक गारंटी नहीं होने से लागत में इजाफा हो गया है।रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि जब हजारों करोड़ों का मामला है तो केस क्यों नहीं दर्ज होगा । सईंया भय कोतवाल तो मामला कौन दर्ज करेगा। पुलिस भी आपकी, जज भी आपका तो आप सामने आकर खुद कहे आप पर एफआईआर दर्ज हो।  पूरा देश देख रहा है खाऊंगा ना खिलाऊंगा, ये कहा पर अब खा भी रहे है और खिला भी रहे हैं।

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बता दें कि द हिंदू अखबार का दावा है कि आईएनटी ने 21 जुलाई, 2016 को रक्षा मंत्रालय को दी अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि बैंक गारंटी से छूट देने की लागत 57.4 करोड़ यूरो तक होगी. इसकी वजह से 23 सितंबर, 2016 को हुआ 36 फ्लाइअवे विमानों के लिए 7.87 अरब यूरो का जो सौदा हुआ, वह यूपीए सरकार के सौदे के मुकाबले 24.61 करोड़ यूरो महंगा पड़ गया।

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द हिंदु अखबार ने दावा किया है कि 36 राफेल विमान खरीदने के लिए बनी निगोसिएशन टीम की विस्तृत रिपोर्ट उसने देखी है। इस रिपोर्ट के पैरा 21, 22 और 23 में इस बात का विवरण दिया गया है कि आखिर किस तरह से बैंक गारंटी को खत्म करने की लागत 57.4 करोड़ यूरो तक होती है। यह आंकड़ा बैंक के 2 फीसदी के सालाना कमीशन, भारतीय बैंक के कन्फर्मशन चार्ज के आधार पर तय किया गया, जिसके बारे में एसबीआई ने 2 मार्च 2016 में बताया गया था। इसमें कहा गया कि बैंक गारंटी हटाने से कुल वाणि‍ज्यिक असर सौदे के कुल मूल्य 7.28 फीसदी तक होगा।